राज्यातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मोठ्या कालावधीचं अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधकांकडून गेल्या काही दिवसांपासून होत होती. मात्र, मंगळवारी झालेल्या बैठकीत विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसात उरकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना संताप अनावर झाला. "एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचं उद्घाटन होऊ शकतं. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालत. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये करोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचं नाही," असा मु्द्दा उपस्थित करत फडणवीस ठाकरे सरकारवर चांगलेच भडकले. "करोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करतोय. पण, करोनाचा बहाणा करून अधिवेशन घ्यायचं नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे. एकीकडे शेकडोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचं उद्घाटन होऊ शकतं. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालत. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये करोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचं नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. त्यामुळे कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो आहे," असं म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. संबंधित वृत्त- ठरलं! पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचं; प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न वगळले "महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारची अवस्था यापूर्वी आम्ही संसदीय लोकशाहीमध्ये बघितलेली नाही. आज महाराष्ट्रासमोर प्रचंड प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांना विमा मिळालेला नाही. पण याबद्दल चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाला वेळ नाही. विद्यार्थी तणावात चालले आहेत, पण सरकारला चर्चा करण्यासाठी वेळ नाही. ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन घेण्याचं तर सोडा, पण आहे त्या अधिवेशनात चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न दिसतोय. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी एकत्र आहेत. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जनतेचं नुकसान होत आहे. तुम्ही एकमेकांना जोडे मारा, हार घाला, पण जनतेचे हाल का?," असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. हेही वाचा- “फक्त हीन पातळीचे राजकारण करायचे, हिंमत असेल तर…!” काँग्रेसचं भाजपाला आव्हान! दोन दिवसांचं अधिवेशन म्हणजे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न आहे. अनिर्बंध झालेलं प्रशासन आणि मदमस्त झालेले मंत्री, याच्या भरवशावर हे महाराष्ट्र चालवणार आणि आम्ही प्रश्नही विचारायचे नाहीत. या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाचा आम्ही निषेध करतो. बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. यासंदर्भात सरकारला अधिवेशनात जाब विचारू. आम्ही शांत बसू शकत नाही. लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आणि लोकशाहीची मुस्कटदाबी होत असेल, तर जनतेचा आवाज आम्हाला बनावंच लागेल. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचं आणि मराठा समाजाचं आरक्षण गेलं. पण, या सरकारचे मंत्री स्वतः मोर्चे काढत आहे. ज्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, ते मोर्चे काढत आहेत आणि कोर्टात बाजू मांडत नाहीत. त्यामुळे सरकार आहे की तमाशा, अशी परिस्थिती जनतेला बघायला मिळत आहे," असा हल्लाबोल फडणवीस यांनी केला.
