राज्याच्या वेगवेगळया भागातून नागरीक आपल्या कामांसाठी मंत्रालयात येत असतात. मंत्रालयात आल्यानंतर मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांपर्यंत कसे पोहोचावे हे त्यांना कळत नाही. त्यांचा गोंधळ उडतो. राज्याच्या दूरवरच्या भागातून येणाऱ्या नागरीकांना असे हेलपाटे मारावे लागू नयेत यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री कार्यालय उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. प्रत्येक जिल्ह्यातील हे मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालयातील मुख्य कार्यालयाशी जोडलेले असेल असे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. कर्जमाफीची घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज विधासभेमध्ये बोलताना राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ होणार आहे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेची सुरुवात मार्चपासून होईल. कर्जमाफीचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी १५ दिवसात योजना जाहीर केली जाईल. समृद्धी महामार्गासाठी राज्य सरकारच पैसा उभारणार समृद्धी महामार्गासाठी आता राज्य सरकारच पैसा उभारणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. तसंच समृद्धी महामार्गाचं काम लवकरात लवकर सुरू करणार आहोत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचत समृद्धी महामार्गाला शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता ही तो प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची जबाबदारी आमची असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या कामाला स्थगिती दिली नाही. केवळ आम्ही कामांचा आढावा घेत आहोत. समृद्धी महामार्गासाठी राज्य शासन कर्जाच्या माध्यमातून पैसे उभारणार होते. त्या कर्जाच्या व्याजापोटी सरकारला पैसे द्यावे लागणार होते. परंतु आता महामार्गासाठी राज्य सरकारच पैसा उभारणार असून यामुळे व्याजापोटी जाणारे अडीच हजार कोटी रूपये वाचणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. हा प्रकल्प महाराष्ट्राला अभिमान वाटेल असा असेल. तसंच समृद्धी महामार्गालगतच्या व्यवसायांमधून रोजगार निर्मिती करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
