राज्यात सध्या कोरनाचा संसर्ग वेगाने वाढत आहे. दररोज हजारोंच्या संख्येने नवीन करोनाबाधित आढळून येत असल्याने, आरोग्ययंत्रणा कोलमडली आहे. रूग्णालयांमध्ये बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटर्ससह रेमडेसिविर इंजेक्शन, लस आदींचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. परिणामी करोनाबाधिता रूग्णांचे हाल सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असून, आरोग्ययंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी वेळोवेळी केंद्र सरकारकडे मदत देखील मागितली जात आहे. तर, या मुद्यावरून अनेकदा राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाल्याचे देखील पाहायला मिळाले आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने राज्यांना केलेल्या ऑक्सिजन पुरवठ्यात सर्वाधिक ऑक्सिजन पुरवठा हा महाराष्ट्राला करण्यात आला असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

“ …आणि ऑक्सिजनची व्यवस्था झाली!”; देवेंद्र फडणवीसांनी केलं ट्विट

“महाराष्ट्राला सर्वाधिक १७८४ मेट्रीक टन ऑक्सिजन, जो की गुजरात,उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश यांच्यासह कोणत्याही प्रमुख राज्याशी तुलना केली तर जवळजवळ दुप्पटीहून अधिक आहे.” अशी माहिती ट्विटद्वारे देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

याचबरोबर, महाराष्ट्रातील नागरिकांना सर्वाधिक मदतीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फडणवीस यांनी आभार देखील व्यक्त केले आहे.

“ऑक्सिजन तुटवड्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्राकडून मोठा निर्णय ! देशभरात जिल्हा मुख्यालय स्तरावर ५५१ PSA ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट उभारण्यासाठी पीए ‘केअर्स’ मार्फत निधी मंजूर केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे आभार!” असं देखील भाजपाकडून ट्वटि करण्यात आलेलं आहे.

ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्यांना फासावर लटकवू; उच्च न्यायालयाचा सज्जड दम

कोविड १९ ची दुसरी साथ मध्यावर असून सुनामीसारखी ती वाढत आहे, त्यासाठी केंद्राने काय तयारी केली आहे, अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली असून येथील रुग्णालयांच्या प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) पुरवठा कुणी तोडण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला फासावर चढवू, अशी संतप्त भावना व्यक्त केली आहे.

लस, प्राणवायू, उपकरणांना सीमाशुल्कात सूट

दरम्यान, देशात करोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला असून वैद्यकीय प्राणवायुअभावी अनेकांना प्राण गमवावे लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शनिवारी तातडीने पावले उचलत कोविड-१९ लस, वैद्यकीय दर्जाचा प्राणवायू आणि त्याच्याशी संबंधित उपकरणे यांचा पुरेसा साठा अल्प दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी या घटकांना आयातीच्या मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट जाहीर केली.