पालकांना दिलासा : राज्याचा लवकरच अध्यादेश मुंबई : करोनाकाळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांचे खासगी शाळांचे शुल्क १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. त्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. शाळांच्या शुल्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे पालकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याबरोबरच शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांला ऑनलाइन किंवा तत्सम वर्गातून बेदखल करण्यास न्यायालयाने शाळांना मनाई केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकारही या अध्यादेशामुळे राज्य सरकारकडे येतील. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमा’त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात येईल,’ असे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ज्या पालकांनी वर्षांच्या सुरुवातीलाच संपूर्ण सत्राचे वा वर्षांचे शुल्क भरले आहे, त्यांनाही या अध्यादेशाद्वारे दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. हे अतिरिक्त शुल्क पुढील सत्रात किं वा वर्षांत समायोजित करण्याचे आदेश सरकार देऊ शकते. दोन आठवडय़ांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतल्याने महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या काही पालकांच्या याचिके वर निर्णय देताना शुल्क कपातीबाबत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट के ले होते. राजस्थान सरकार विरुद्ध खासगी संस्थाचालक या निकालाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच मे, २०२१मध्ये दिलेल्या निकालाचा संदर्भ न्यायालयाने दिला होता. या निकालाआधारे शुल्क कपातीबाबत पालकांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गरज का? करोनामुळे शाळा ऑनलाइन सुरू असल्याने शाळेतील अनेक भौतिक सुविधांचा वापर होत नाही. त्यामुळे या सुविधांचे शुल्क घेण्यात येऊ नये, अशी पालकांची मागणी आहे. त्यातच टाळेबंदीमुळे अनेक पालकांचे उत्पन्न बुडाल्याने शुल्कात कपात करण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे. काही शाळा तर वर्षभराचे शुल्क वसूल केल्याशिवाय मुलांना ऑनलाइन वर्गात सहभागी करून घेत नाहीत. त्या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने हे पाऊल उचलले. राज्याचे सध्याचे अधिकार मर्यादित कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत असलेल्या ‘पालक-शिक्षक संघा’च्या कार्यकारी समितीला संबंधित शाळेचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार आहेत. खासगी संस्थांसाठी खर्चावर आधारित शुल्क ठरते. शाळेच्या समितीने ठरवून दिलेल्या शुल्काबाबत वाद असल्यास ‘विभागीय शुल्क नियामक समिती’कडे पालकांना दाद मागता येते. तरीही शुल्कासंदर्भातील वाद न मिटल्यास ‘राज्यस्तरीय पुनरीक्षण समिती’कडे हा प्रश्न सोपविला जातो. मात्र, कायद्यातील काही तरतुदींमुळे पालक-शिक्षक संघाने ठरवून दिलेल्या शुल्करचनेविरोधात विभागीय किंवा राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागणे कठीण बनते. दुसरीकडे, या वादात राज्य सरकारलाही फारसा हस्तक्षेप करता येत नाही.
