प्रबोध देशपांडे उत्तर प्रदेश देशात प्रथम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोड देण्यात महाराष्ट्र पिछाडीवर पडत असल्याचे केंद्र शासनाच्या आकडेवारीवरून दिसते. १५ नोव्हेंबपर्यंत राज्यात ३२ लाख ९९ हजार गॅस जोड दिले असून, देशात महाराष्ट्र सातव्या स्थानावर आहे. क्षेत्रफळ व लोकसंख्येच्या तुलनेत महाराष्ट्रापेक्षा लहान असलेल्या राज्यांनी महाराष्ट्रावर आघाडी घेतली आहे. ‘स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन’असा नारा देत केंद्राने १ मे २०१६ रोजी ही योजना जाहीर केली व दारिद्रय़ रेषेखालील पाच कोटी महिलांना मोफत घरगुती एल.पी.जी.गॅस देण्याचा निर्णय घेतला. चुलीवर जेवण करताना महिलांना त्रास होतो. त्यामुळे श्वासाचेही आजार जडतात. यातून त्यांची सुटका होऊन त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचवावा, हा यामागे उद्देश होता. स्वयंपाकासाठी महिला वापरत असलेल्या चुलीभोवती ग्रामीण भागातील सामाजिक, आर्थिक व आरोग्यविषयक समस्यांचे जाळे पसरलेले जाणवते. ते दूर करण्यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्र मात्र फारसे यशस्वी झाले नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये योजना यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हय़ांना लक्ष्यांक देऊन उज्ज्वला जोड देण्यास गती देण्यात आली. मात्र, तरी देखील महाराष्ट्र देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेश प्रथम क्रमांकावर असून, त्या राज्यात ९७ लाख ८५ हजार जोडण्या दिल्या आहेत. दोन ते सात क्रमांकावरील राज्ये व त्यांनी दिलेले जोड असे. २) बिहार ६८ लाख ७२ हजार. ३) पश्चिम बंगाल ६७ लाख ३८ हजार. ४)मध्यप्रदेश ५१ लाख ९२ हजार. ५)राजस्थान ४२ लाख ६० हजार. ६) ओरिसा ३४ लाख ७४ हजार. ७) महाराष्ट्र ३२ लाख ९९ हजार ८९०. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत राज्यात आठ लाख ५८ हजार ८०८ जोड दिले होते. देशातील २९ राज्यांसह सात केंद्रशासित प्रदेशात ही योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत चंदीगडमध्ये सर्वात कमी ४५ लाभार्थी आहेत. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र भारतातील तिसरे व लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसरे मोठे राज्य आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्र यशस्वी ठरला नसून तो सातव्या स्थानावर आहे. यासाठी राजकीय उदासीनता व शासकीय अधिकाऱ्यांचे वेळकाढू धोरण जबाबदार असल्याचे दिसते. आठ हजार कोटींची योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देशातील ७१३ जिल्हय़ांमध्ये पाच कोटी ७७ लाख एक हजार ३०६ गॅस जोड दिले आहेत. गरिबांच्या घरात ही योजना पोहोचवण्यासाठी तीन वर्षांत आठ हजार कोटी खर्च करण्याचे केंद्राचे नियोजन आहे.
