मोहन अटाळकर दशकभरापूर्वी संत्र्याच्या सर्वाधिक बागा आणि उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील संत्र्याची अवस्था बिकट झाली असून उत्पादकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्राची दहाव्या स्थानी घसरण झाली आहे. फलोत्पादन विभागाने नुकतीच संत्र्याचे उत्पादन आणि उत्पादकतेची आकडेवारी जाहीर केली आहे, त्यातून हे कटू वास्तव समोर आले आहे. देशातील १५ राज्यांमध्ये संत्री उत्पादन घेतले जाते. त्यातही कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र हे प्रमुख उत्पादक प्रदेश आहेत. देशात सर्वाधिक संत्रा बागा या महाराष्ट्रात असल्या, तरी उत्पादन आणि उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र तळाशी आले आहे. २०१३-१४ मध्ये राज्यात एकूण १ लाख ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रात संत्र्याच्या झाडांची लागवड होती, त्यातून ७ लाख ४२ हजार ५०० मे.टन संत्र्याचे उत्पादन झाले आणि उत्पादकता ५.५० मे.टन प्रति हेक्टर इतकी होती. २०१७-१८ मध्ये राज्यात संत्र्याची उत्पादकता ही ७.४३ मे.टन प्रति हेक्टर इतकी आहे. गेल्या तीन, चार वर्षांपासून उत्पादकता याच पातळीवर स्थिर असली, तरी इतर राज्यांच्या तुलनेत ती फार कमी आहे. पंजाबात संत्री बागांचे क्षेत्र महाराष्ट्राच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी म्हणजे ४७ हजार १०० हेक्टर असले, तरी या राज्यात उत्पादकता २३.४० मे.टन प्रति हेक्टर इतकी आहे. पंजाबमध्ये पिकवला जाणारा संत्रा हा किन्नो या नावाने ओळखला जातो. नागपूर संत्र्यापेक्षा त्याच्या आकार आणि चवीत भिन्नता आहे. मध्य प्रदेशसारख्या शेजारच्या राज्याने देखील संत्रा बागांचे क्षेत्र वाढवतानाच उत्पादकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्रापेक्षा आघाडी घेतली आहे. मध्य प्रदेशात ५२ हजार हेक्टरवर संत्र्याच्या बागा आहेत, त्यातून ८ लाख ९४ हजार मे.टन उत्पादन झाले आणि उत्पादकता १७.३७ मे.टन प्रति हेक्टर इतकी नोंदवली गेली. आसाम आणि राजस्थान या राज्यांमधील संत्री उत्पादकता ही महाराष्ट्रापेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. उपाययोजना करूनही वाढ नाही राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात संत्री उत्पादन वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवूनही राज्यातील संत्री उत्पादनात समाधानकारक वाढ होऊ शकलेली नाही. या अभियानात दहा वर्षांमध्ये संत्री उत्पादन दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, ते साध्य होऊ शकलेच नाही. उलट संत्री उत्पादन कमी-कमी होत गेले. या अभियानात आदर्श रोपवाटिका तयार करणे, रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग क्षेत्र विस्तार, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन व उत्पादकता वाढवणे असे उपक्रम राबवले गेले खरे, पण ते कागदांवरच असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. फळगळती, कमी दर आणि इतर कारणांमुळे संत्री उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींची उदासीनता हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. आपल्या खास चवीसाठी असलेल्या नागपुरी संत्र्याची ओळख आहे. संत्री बागांचे प्रश्न गंभीर बनलेले असताना कृषी विभागाला अजूनही त्याचे गांभीर्य कळलेले नाही. नव्वदीच्या दशकात विदर्भात संत्र्यांची सुमारे अडीच कोटींच्या वर झाडे होती. संत्र्यापासून शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन मिळत असल्याने क्षेत्र देखील वाढत होते, एकेकाळी विदर्भात ३ लाख हेक्टरमध्ये संत्र्याची झाडे होती. पण सरकारी आकडेवारीनुसार सद्य:स्थितीत संत्र्याच्या बागा केवळ १ लाख ७ हजार हेक्टरमध्ये संकुचित झाल्या आहेत. सारखे हवामान असलेल्या मध्य प्रदेशसारख्या राज्याने संत्र्याची उत्पादकता प्रति हेक्टरी १७ मे.टनापर्यंत टिकवून ठेवलेली असताना विदर्भातील संत्र्याचा ऱ्हास कशामुळे झाला, यावर चिंतनाखेरीज काहीही झालेले नाही. विशेष म्हणजे, अलीकडेच तेलंगणातही संत्र्याची लागवड होऊ लागली असून तेथील उत्पादकता १५.४२ मे.टन प्रति हेक्टर आहे. सर्वसमावेशक योजनेचा अभाव कृषी विभागामार्फत मोठमोठाले दावे केले जातात, त्यात संत्र्याच्या नवीन जाती आणणे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नर्सरी उभारणे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून कलमा तयार करणे अशा अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात मात्र त्याचा प्रभाव दिसत नाही, ही संत्री उत्पादकांसाठी शोकांतिका ठरली आहे. संत्री इस्टेटचा प्रस्तावही रेंगाळतच पडला आहे. नागपुरातील राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्राचा संत्र्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी काय उपयोग झाला, हा देखील संशोधनाचा विषय बनला आहे. रोगमुक्त आणि सक्षम रोपे उपलब्ध नसणे हा विषय सातत्याने चर्चेत असतानाच रोगांचा प्रादुर्भाव रोखणे ही शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची बाब बनली आहे. डिंक्या (फायटोप्थेरा) हा रोग संत्रा बागांसाठी कर्दनकाळ ठरला आहे. काही प्रमाणात आता नियंत्रणाच्या वाटा गवसल्या असल्या, तरी बराच उशीर होऊन गेला आहे, दशकभराच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात संत्र्याच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या. आंबिया बहर गळतीसाठी नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी सातत्याने लोकप्रतिनिधींकडून केली जाते, पण संत्र्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी सर्वसमावेशक अशी योजना किंवा धोरण आखण्यासाठी अजूनही दबावगट तयार होऊ शकला नाही. विदर्भातील संत्री उत्पादक शेतकरी सध्या हवालदिल झालेला आहे. सरकारी मदत तर मिळालीच नाही, शिवाय नव्याने आलेल्या संत्र्याचीही मातीमोल भावाने विक्री करावी लागत आहे. विदर्भात संत्र्याच्या लागवडीसंदर्भात तंत्रज्ञानाचा अभाव प्रकर्षांने जाणवत आहे. पंजाबसारख्या राज्याने किन्नोच्या शास्त्रशुद्ध लागवडीतून जे काही दाखवून दिले, त्याच्या जवळपासही आपण पोहचू शकलो नाही, ही शोकांतिका आहे. विदर्भात संत्र्याच्या कलमांच्या निवडीपासून ते संत्री बागांच्या व्यवस्थापनापर्यंत तंत्रज्ञानाचा वापर कौशल्याने करणे आवश्यक आहे. आता विदर्भातील संत्री परेदशात जाऊ लागली, हे चांगले संके त आहेत. पण, उत्पादकता वाढीसाठी लक्ष द्यावे लागेल. - श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज
