जिल्हा परिषदेचे हजारो विद्यार्थी गणवेशाविना

राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये ९८ हजार विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानातील उद्देशिकेतील  समता, बंधुता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा भाव निर्माण करण्याच्या हेतूने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सुरू केलेल्या मोफत गणवेश योजनेचा नियोजनाअभावी  फज्जा उडाला. शाळांचे दुसरे सत्र संपत आले तरी राज्यात  हजारो शाळा आजही गणवेशाविना सुरू असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा  परिषदेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलींना तसेच अनुसूचित जाती जमाती आणि विमुक्त भटक्या जाती प्रवर्गातील मुलांना गणवेश शासनातर्फे पुरविण्याची योजना आहे.

दोन गणवेश खरेदीसाठी विद्यार्थ्यांच्या आईच्या नावाने बँकेत खाते उघडावे  लागते. प्रत्येकी दोनशे रुपये याप्रमाणे चारशे रुपयांचे अनुदान दिले  जाते. पूर्वी गणवेशाची रक्कम संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा होत असे. शाळा समितीच्या शिफारशीवरून ठोक पध्दतीने गणवेशांची खरेदी मुख्याध्यापक करायचे आणि संबंधित दुकानदारांना देयकांच्या रक्कमेचा भरणा होत असे. या प्रकारात गरप्रकार आणि भ्रष्ट्राचार होत असल्याचा तक्रारी प्राप्त झाल्याने आता पालकांनी स्वत: गणवेश खरेदी करायचे आणि त्याबाबतचे देयक शाळेत सादर केले असता पालकांच्या खात्यात चारशे रुपये जमा होणार अशी ही योजना आहे. मात्र, या योजनेतील त्रुटीमुळे आजही गणवेशाविना अनेक शाळा सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आणि आईच्या नावाने संयुक्त खाते उघडावे लागते. त्यासाठी किमान हजार रुपये खर्च येतो कारण काही रक्कम खाते उघडतांना बँकेत जमा ठेवावी लागते. शून्य  रकमेवर खाते काढल्यास गणवेशाचे  पेसे  जमा  झाल्यावर बँका किमान रक्कम कापून घेतात. दुसरे असे की, दोनशे रुपयांत एक गणवेश होतच नाही. म्हणजेच पालकांना आपल्या जवळचे पसे टाकून गणवेश खरेदी करावे लागतात. प्रत्येक शाळेचा गणवेश कोणता असावा ही बाब शाळा समिती ठरवते. त्यामुळे प्रत्येक शाळेला वेगवेगळा गणवेश आहे. गणवेश नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्यांला वर्गात बसू दिल्या जाणार नाही, असा नियम नाही. त्यामुळे गणवेश खरेदी केला नाही तरी चालते, अशी पालकांची धारणा आहे.

गणवेशाविना समारंभ

स्वातंत्र्य दिनी आणि इतर समारंभांत गणवेश परिधान करून शाळेत जाण्याचा आनंद घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या अनेक  मुलामुलींचे आपले स्वप्न अखेर साकार झालेच नाही. गणवेशाऐवजी रंगीबिरंगी वेश परिधान केलेली मुले-मुली अनेक शाळांच्या प्रांगणात दिसली. आतापर्यंत जिल्ह्य़ातील पावणेदोन लाख विद्याथ्यार्ंपकी ६१ हजार विद्यार्थ्यांनी बँकेत खाते काढले आहे, याचा अर्थ एक लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले आहेत.

केळझरा गावाचे कौशल्य

योजनेतील त्रुटीमुळे योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासल्या जात असल्याचे चित्र असताना केळझरा गावाने दाखवलेले कौशल्य आणि चातुर्य बाकी कौतुकाचा व प्रेरणादायी विषय झाला आहे.आर्णी तालुक्यातील केळझरा येथील जिल्हा परिषदेत शाळेतील सर्व विद्यार्थी गणवेशात होते. जि.प.सदस्य प्रकाश राठोड, सरपंच कुंदा आडे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष मधुकर राठोड आदींनी पुढाकार घेऊन एकगठ्ठा गणवेश खरेदी करून विद्यार्थी व पालकांची समस्या सोडवली.

स्थिती काय?

यवतमाळ जिल्ह्य़ात जि.प. च्या दोन हजारांवर प्राथमिक आणि ३६उच्च  माध्यमिक शाळा असून दोन लाखांच्या आसपास विद्यार्थी आहेत. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील पालकांना गणवेशासाठी तालुक्याच्या गावी येणे परवडत नाही, दोनशे रुपयांत एक गणवेश मिळत नाही आणि आधीच पसे गुंतवण्याची परिस्थिती नाही त्यामुळे गणवेश खरेदी करण्याच्या भानगडीत पालक पडत नाही परिणामत: गणवेशाविना शाळा सुरू असल्याचे दृश्य मोठय़ा प्रमाणात दिसत आहे. काही फारच अपवादात्मक शाळांमध्ये शंभर टक्के विद्यार्थ्यांनी गणवेश घेतले आहेत.