30 September 2020

News Flash

मराठा आरक्षण: मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावर अभ्यास करुन पुढील पावलं उचलली जातील, अशी प्रतिक्रिया जैन यांनी दिली आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे सादर करण्यात आला.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे सादर करण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावर अभ्यास करुन पुढील पावलं उचलली जातील, अशी प्रतिक्रिया जैन यांनी दिली आहे.राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर केल्यानंतर हा अहवाल आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी अहवाल विधिमंडळात मांडला जाईल.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१४ मध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात देण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. त्या वेळी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता. राज्यात सत्तांतरानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता.

या आयोगाकडे मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि लोकांची तब्बल एक लाख ९३ हजार निवेदने आली होती. तसेच आयोगाने तीन संस्थांच्या माध्यमातून ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. तसेच विविध न्यायनिवाडे, सरकारने दिलेली कागदपत्रे, तसेच पुरातन काळातील दाखले यांच्या आधारे आयोगाने आपला अहवाल तयार केला.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचे महत्त्व काय?
मागासवर्गीय जातीत कोणत्या जातीचा समावेश करावा, कोणत्या जातींना वगळण्यात यावे याबाबत अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी इंद्र सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. १९९५ नंतर त्याचे आयोगात रूपांतर करण्यात आले. राज्य सरकारने २००६ मध्ये राज्य मागास वर्ग आयोगाचा कायदा केला. त्यानुसार इतर मागासवर्गात अन्य जातींचा समावेश करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे येऊ लागले. राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्याच्या कलम ९(२) नुसार आयोगाच्या शिफारशींनुसार निर्णय घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 15, 2018 12:44 pm

Web Title: maratha reservation demand state commission for backward class to submit report to government
Next Stories
1 …तर ‘मनसे’ दणका; दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला इशारा
2 चंद्रपूरमध्ये ट्रेनच्या धडकेत वाघिणीच्या दोन बछड्यांचा मृत्यू
3 अवनी वाघिणीच्या बछड्यांचे अखेर दर्शन
Just Now!
X