News Flash

सर्वोच्च न्यायालय असा सवाल कसा करू शकते? -प्रकाश आंबेडकर

न्यायालयाच्या प्रश्नावर काय म्हणाले प्रकाश आंबेडकर?

वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर. (संग्रहित छायाचित्र)

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने किती पिढ्यांपर्यंत आरक्षण कायम ठेवायचं असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रश्नावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. “सर्वोच्च न्यायालय असा सवाल कसा करू शकते,” असं म्हणत आंबेडकर यांनी या मुद्द्यावर भूमिका मांडली आहे.

राज्यात मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र, या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, सध्या त्यावर पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्यात सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गांतर्गत (एसईबीसी) मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये १३ टक्के व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याने हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी निकालाचा फेरविचार केला पाहिजे का, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला जात आहे.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने आरक्षणांच्या मुद्द्यावरून प्रश्न उपस्थित केला. नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आणखी किती पिढ्यांना दिलं जाणार आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विट केलं आहे. “आणखी किती काळ आरक्षण चालणार आहे?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा करू शकते. प्रस्थापित व्यवस्थेतील धोरणांवर शंका उपस्थित करण्यापेक्षा न्यायालयाने निर्णय द्यायला हवेत,” असं आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.

शुक्रवारी रोहतगी काय म्हणाले?

इंद्रा सहानी प्रकरणाचा निकाल ९ सदस्यीय घटनापीठाने दिला होता. मात्र, हा निकाल एकमताने नव्हे तर बहुमताने दिला गेला होता. त्यातही निकाल देताना न्यायाधीशांची ४-३-२ अशा तीन गटांत विभागणी झाली होती. शिवाय, मंडल आयोगानेही शिफारशींचा २० वर्षांनी फेरआढावा घेतला जावा असे नमूद केले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी ९० च्या दशकातील असून त्यानंतर लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे ९० च्या दशकातील आकडेवारीच्या आधारे ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवणे योग्य नाही, अशी मांडणी रोहतगी यांनी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 20, 2021 10:41 am

Web Title: maratha reservations maratha quota case supreme court prakash ambedkar bmh 90
Next Stories
1 चंद्रपुरात एकाच आठवड्यात १०० डुकरांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ
2 डॉ शितल आमटेंचा मोबाइल, लॅपटॉप व टॅब उघडण्यात अपयश; डोळे पासवर्ड असल्याने अधिकाऱ्यांची कसरत
3 सांगली-जळगावातील करेक्ट कार्यक्रम ही तर नांदी: शिवसेनेचा भाजपाला इशारा