पणन कायद्यामध्ये काही सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असून, त्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळात व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करून शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. विखे पाटील म्हणाले, की बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळात व्यापाऱ्यांचे दोन प्रतिनिधींवरून ही संख्या एकवरून आणून त्या जागी शेतकरी प्रतिनिधी नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे सोसायटय़ांचा मतदार संघ कायम ठेवून ग्रामपंचायतीचा मतदार संघ वगळण्यात येणार आहे. बदलांच्या या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यास अधिवेशनात तो मांडण्यात येईल. फळे व भाजीपाला नियंत्रणमुक्तीबाबत ते म्हणाले, की शेतीमाल नियंत्रणमुक्त व्हावा व विक्रीबाबत शेतकऱ्यांना अधिकार असावा, यासाठी फळे व भाजीपाला बाजार समित्यांपासून नियंत्रणमुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच ग्राहकांचाही फायदा होऊ शकेल.दैनंदिन बाजारभाव शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावातच कळावा, यासाठी सहा हजार गावांमध्ये ऑनलाइन बाजारभाव पाहण्याची सोय करण्यात येणार आहे. काजू, आंबा बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचे मुख्यालय कोकणात असेल. त्याचप्रमाणे गुळाबाबतही धोरण ठरविण्यासाठी गूळ बोर्डाची स्थापना होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
