केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यासाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे. याच नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांवरून केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्या सुप्त संघर्ष सुरू असल्याचं दिसत आहे. केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना २६ मेपर्यंत भारतात निवासी तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक होते. पंरतु ट्विटरने नियम पालनास नकार दर्शवला. त्यामुळे ही अखेरची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या संपूर्ण वादावरून शिवसेनेनं मोदी सरकार आणि भाजपाला सुनावलं आहे. शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून या सर्व वादावर भाष्य केलं असून, भाजपाकडून ट्विटरचा अतिरेकी वापर करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे."ट्विटर ही काही भारतासाठी जीवनावश्यक वस्तू किंवा अत्यावश्यक सेवा नाही. जगातल्या अनेक देशांत ‘ट्विटर’चा ‘ट’ही लोकांना माहीत नाही. चीन, उत्तर कोरियात ट्विटर नाहीच. आता नायजेरियानेही या समाजमाध्यमाची त्यांच्या देशातून हकालपट्टी केली आहे. ट्विटरवरून आता भारतातदेखील वादळ उठले आहे. कालपर्यंत हे ट्विटर म्हणजे भाजपा किंवा मोदी सरकारसाठी त्यांच्या राजकीय लढ्याचा किंवा प्रचाराचा आत्मा होता. आता भाजपाला ट्विटरचे ओझे झाले असून, हे ओझे कायमचे फेकून द्यावे या निर्णयाप्रत मोदींचे सरकार आले आहे. देशातील सर्व मीडिया, प्रचार-प्रसारमाध्यमे आज मोदी सरकारच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आहेत, पण ट्विटरसारखी माध्यमे बेलगाम आहेत. त्यावर मोदी सरकार किंवा भाजपाचे नियंत्रण नाही. त्यांना भारताचा कायदा लागू नाही. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने समाजमाध्यमांसाठी एक कठोर नियमावली जारी केली आहे. त्या नियमावलीचे पालन करा, अन्यथा कारवाईस सामोरे जा, असा इशारा मोदी सरकारने देऊनही ट्विटरवाले ऐकायला तयार नाहीत. आमचा कायदा व आमचे न्यायालय अमेरिकेत. तुमच्या भूमीचा कायदा मान्य नसल्याचे हे ट्विटरवाले सांगतात. समाजमाध्यमांवर गेल्या काही वर्षांपासून चिखलफेकीचा, बदनामी मोहिमांचा कार्यक्रम सुरू आहे. त्याची निर्मिती, दिग्दर्शन, नेपथ्य, कथा-पटकथा सर्वकाही भाजपाचेच होते. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटस्ऍप या माध्यमांचा मनसोक्त वापर करण्याची रीत इतर राजकीय पक्षांना माहीत नव्हती, तेव्हा या कार्यात (२०१४) भाजपाने नैपुण्य प्राप्त केले होते. त्या काळातील प्रचारात भाजपाच्या फौजा जमिनीवर कमी, पण सायबर क्षेत्रांतच जास्त खणखणाट करीत होत्या. भारतातील ट्विटरसह सर्वच समाजमाध्यमांचे जणू आपणच मालक आहोत व सायबर फौजांच्या माध्यमांतून आपण कोणतेही युद्ध, निवडणूक जिंकू शकतो, विरोधकांना उद्ध्वस्त करू शकतो, असा एकंदरीत तोरा होता," असा टोला शिवसेनेनं भाजपाला लगावला आहे. हेही वाचा - “…अन्यथा गंगेची फक्त हिंदू शववाहिनी होईल” "उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांच्या निवडणुका जिंकल्या व ते करताना राजकीय विरोधकांची यथेच्छ बदनामी करण्यात येत होती. त्या काळात राहुल गांधी यांना ज्या शब्दांत ट्विटर किंवा फेसबुकवर शिवराळ शब्द वापरले गेले ते कोणत्या नियमात बसले? मनमोहन सिंगांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यास काय काय विशेषणे लावली? उद्धव ठाकरे यांच्यापासून ममता बॅनर्जी, शरद पवार, प्रियांका गांधी, मुलायम सिंग यादव अशा राजकारण व समाजकारणात हयात घालविलेल्या नेत्यांच्या विरोधात या ‘ट्विटर’ वगैरेंचा वापर करून बदनामी मोहिमा राबविल्या गेल्या. जोपर्यंत हे हल्ले एकतर्फी पद्धतीने सुरू होते तोपर्यंत भाजपावाल्यांना गुदगुल्या होत होत्या, पण आता त्यांच्या सायबर फौजांसमोर विरोधकांचे त्याच ताकदीचे सैन्य उभे करून हल्ले सुरू झाले तेव्हा भाजपाच्या तंबूत घबराट झाली. प. बंगाल निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा, डेरेक ओब्रायन या जोडीने ‘ट्विटर’च्या दुधारी तलवारीने भाजपालाच घायाळ केले. बिहार निवडणुकीत तेजस्वी यादवने ‘ट्विटर’च्या माध्यमातून मोदी व नितीश कुमारांना उघडे केले. राहुल गांधी व प्रियांका गांधी या ट्विटरच्या माध्यमातून मोदी व त्यांच्या सरकारला ‘जोर का झटका धीरे से’ देत असतात व त्याचे पडसाद देशभरात उमटताना दिसतात. जसे उपराष्ट्रपती नायडू यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरील ‘ब्लू टिक’ हटवताच सरकारने ट्विटरशी भांडण सुरू केले. त्यावर राहुल गांधी यांनी शुद्ध हिंदीत ट्विट केले की, ‘‘ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड रही है – कोविड टिका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो!’’हा शब्दबाण घायाळ करणारा आहे," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. हेही वाचा- “…तर आज करोनाच्या त्सुनामीत देशाला गटांगळ्या खाण्याची वेळ आली नसती” ‘ट्विटर’चे राजकीय महत्त्व भाजपासाठी संपले आहे, कारण. "ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना अर्धा तास वाट पाहायला लावली यावर भाजपा, पंतप्रधान कार्यालयाने नाराजी व्यक्त करताच तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी ट्विटरवर झोकात लिहिले, ‘‘मोदीजी, देशाची जनता गेल्या सात वर्षांपासून खात्यात १५ लाख जमा होण्याची वाट पाहत आहे. आपणास अर्धा तास वाट पाहावी लागली तर मनावर का घेता?’’ हे व असे अनेक शब्दबाण सरकार किंवा भाजपावर सुटत आहेत आणि भाजपा त्याबाबतीत आक्रोश करीत आहे. विरोधकांची बदनामी करण्यासाठी लाखो फेक ट्विटर अकाऊंट उघडून आतापर्यंत मोठाच खेळ सुरू होता. तेव्हा कोणतेही नियम व कायदे आडवे आले नाहीत. महाराष्ट्रात शिवसेना, काँगेस व राष्ट्रवादीची तरुण पोरे सायबर लढाईत तरबेज झाली असून, प्रत्येक युद्धात भाजपाच्या बदनामी मोहिमांना हाणून पाडले जात आहे. पंतप्रधान मोदी व त्यांचे केंद्रीय सरकार करोना काळात कसे अपयशी, कुचकामी ठरले आहे हे जगभरात पोहोचवण्याचे काम यावेळी ‘ट्विटर’सारख्या माध्यमांनी केले. गंगेत वाहत जाणारी प्रेते, वाराणसी, गुजरातमध्ये अखंड पेटत राहिलेल्या चिता, ऍम्ब्युलन्सच्या स्मशानाबाहेरील रांगा हे भयावह चित्र जगभरात गेले व त्यामुळे भाजपा सरकारची कार्यपद्धती उघडी पडली ती याच ‘ट्विटर’सारख्या समाजमाध्यमामुळे. याच ‘ट्विटर’मुळे जगातील ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’सारखी वृत्तपत्रे भारताविषयी नक्की काय म्हणतात ते समजू लागले. ही अशी पोलखोल झाल्यामुळेच ‘ट्विटर’ हे एक जागतिक षड्यंत्र आहे, ट्विटर म्हणजे देशाला बदनाम करण्याचा, अस्थिर करण्याचा ‘परकीय हात’ आहे, असे आपल्या राज्यकर्त्यांना वाटू लागले तर ते स्वाभाविक आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मृत्यूची संख्या वाढली आणि सामान्य नागरिकांचे हाल झाले. मात्र मोदी सरकार वास्तव आणि काल्पनिक जगातला फरक ओळखू शकत नाही. ‘ट्विटर’चे राजकीय महत्त्व भाजपासाठी संपले आहे. कारण भाजपाविरोधकांनी या माध्यमांचे कोपरे बळकावून भाजपाच्या खोट्यानाट्या प्रचारास उत्तर देणं सुरू केले. ‘अरे ला कारे’ जोरात सुरू आहे व अनेक ठिकाणी ‘ट्विटर’च्या रणमैदानातून भाजपाला, त्यांच्या सरकारला माघार घ्यावी लागत आहे आणि त्यांच्या ‘ट्विटर’ सेनेचीही दाणादाण उडत आहे. ‘ट्विटर’चा अतिरेक व इतर काही गोष्टी आहेतच, पण याच अतिरेकाचा वापर करून भाजपा व मोदी २०१४ साली विजयी झाले होते. हे कोणत्या नियमात बसत होते?," असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
