अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाने मनाई केलेल्या जमिनीवर खासदार नवनीत राणा यांनी सोमवारी पेरणी केल्याप्रकरणी वनविभागाने धारणीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले असून राणांची ही पेरणी वादात सापडण्याची शक्यता आहे. नवनीत राणा यांनी सोमवारी मेळघाट दौऱ्यादरम्यान सेमाडोह येथील सन्नू रामलाल चव्हाण यांच्या जमिनीवर पेरणी केली. त्या स्वत: अन्य शेतमजुरांसह जमिनीत बियाणे टाकत असल्याचे चित्रीकरण सार्वत्रिक झाले. पण, या जमिनीवर पेरा करण्यास व्याघ्र प्रकल्पाकडून मनाई करण्यात आली होती. वनजमिनीवरील हे अतिक्रमण असल्याचे वनविभागाचे म्हणणे आहे. सेमाडोह वनपरिक्षेत्रातील वनखंड क्रमांक १७६ मध्ये ही शेती करण्यात येत असल्याने आता यासंदर्भात उपविभागीय अधिकऱ्यांकडून खुलासा मागवण्यात आला आहे. उपविभागीय समितीकडे यासंदर्भातील वनहक्क दावा प्रलंबित आहे का, असल्यास किती क्षेत्र सदर दाव्यावर नमूद आहे, संबंधिताने दाव्याची मागणी केव्हापासून केली आहे, याची माहिती मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या सिपना वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक डॉ. सिवाबला एस. यांनी मागवली आहे. सध्या उपविभागीय समितीकडे ९१ दावे प्रलंबित असल्याची माहिती देखील मिळाली आहे. वनहक्क कायद्यानुसार १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी वनजमिनीवर केल्या जाणाऱ्या शेतीसाठी आदिवासींना जमीन कसण्यासाठी हक्क प्रदान केले जात आहे. जमिनीच्या पट्टय़ांचे वाटप सुरू आहे. पण, अनेक ठिकाणी नव्याने वनजमिनीवर अतिक्रमणे केली जात आहेत. ते रोखणे आणि अतिक्रमणे हटवणे हे वनविभागासाठी आव्हानात्मक बनले आहे. अतिक्रमणे काढण्यासाठी गेलेल्या वनकर्मचाऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणावर स्थानिकांच्या विरोधाचा सामना करावा लागतो. आता नवीन अतिक्रमणे किती झाली, हे हुडकून काढण्यासाठी वनविभागाला परिश्रम घ्यावे लागत आहेत. वनक्षेत्रातील नवीन अतिक्रमणे रोखली जावीत आणि वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी २००७ मध्ये वन्यजीव संवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तीन स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. मनाई असताना देखील पेरणी करण्याचा हा प्रकार वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. नवनीत राणा यांनी सन्नू रामलाल चव्हाण यांच्या शेतात केलेली पेरणी त्यामुळेच वादात सापडली आहे. मेळघाटात सध्या अनेक आदिवासींचे वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत, किंवा फेटाळण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी अतिक्रमणे केली जात आहेत. वनहक्क कायद्यानुसार जर दावा सिद्ध झाला, तर संबंधित आदिवासीला शेतजमिनीचा पट्टा मिळतो. पण, दावा फेटाळला गेल्यास त्याला जमिनीवरील हक्क सोडावा लागणार आहे. अशातच नवनियुक्त खासदार नवनीत राणा यांनी केलेली पेरणी आता वनविभागासाठी देखील डोकेदुखीची ठरली आहे.
