शैक्षणिक क्षेत्रातील आणि नोकरीतील मराठा आरक्षण उच्च न्यायालायाने वैध ठरवलं आहे. मात्र १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकला देण्यात आल आहे. दरम्यान सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मात्र आपल्याला उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसल्याचं सांगितलं आहे. आम्हाला १६ टक्के आरक्षण हवे आहे, १२ ते १३ टक्के नाही असं सांगताना आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं मराठा आरक्षण टिकलं आहे. मात्र १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे कोर्टाने म्हटले आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक आणि नोकरीतलं आरक्षण वैध आहे असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे. Maratha Reservation : मराठा आरक्षण वैध, मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सांगत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा कोर्टाने वैध ठरवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे असं मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे. आमच्यासाठी आज दिवाळीचा दिवस आहे असंही मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले होते. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज विरोधात होते. मात्र विरोधातल्या याचिका आणि अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत.
