नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे कायमच चर्चेत असतात. आपल्या बेधडक कारवाईमध्ये अगदी कर्मचाऱ्यांपासून बेकायदा बांधाकाम करणाऱ्यांपर्यंत अनेकदांना मुंढेंबद्दल एक आदरयुक्त भिती असते. मात्र याच मुंढेंना नागपूरच्या महापौरांनी कायदेशीर कारवाईचा अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. "आयुक्त तुकाराम मुंढे नियमांवर बोट ठेवून काम करतात याचा आनंद आहे. पण त्यांनी नियम सर्व गोष्टींसंदर्भात लागू करायला हवेत. मात्र दुर्देवाने तसं होताना दिसत नाही. म्हणून यापुढे आम्ही आयुक्तांनी नियमांनीच उत्तर देऊ," असा पवित्रा महापौर संदीप जोशी यांनी घेतला आहे. अर्थसंकल्प वेळेत न दिल्यावरुन जोशी यांनी मुंढेंवर निशाणा साधल्याचे वृत्त 'सरकारनामा'ने दिलं आहे. "नियमांनुसार आयुक्तांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत किंवा त्याआधी अर्थसंकल्प महापालिकेच्या स्थायी समितीकडे सुपूर्द करायला हवा होता. मात्र तसं घडलं नाही. नियमांनुसार ही गंभीरस्वरुपाची चूक आहे. यासाठी आयुक्तांविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो," असं शिंदे यांनी म्हटलं आहे. नक्की वाचा >> तुकाराम मुंढेंचा दणका! नागपूरमधील डॉनचा बंगला केला जमीनदोस्त "आयुक्त मुंढे यांनी स्थायी समितीचे मार्गदर्शन मागितलं आहे. यासंदर्भात १२ मार्च रोजी विशेष सभागृह आयोजित करण्यात आलं आहे. यावेळी मी स्वत: याविषयावर सभागृहाला मार्गदर्शन आणि सुचना मागवणार आहे. आयुक्तींनी केलेली आर्थिक कोंडी ही नगरसेवकांची नसून जनतेची आहे. आम्हाला पालिकेचा कारभार पाहताना त्यांच्यांशी स्पर्धा करायची नाहीय किंवा त्यांची कोंडी करायची नाहीयत, शहरातील कामे व्हावी आणि त्यासाठी निधी मिळावा इतकचं आमचं म्हणणं आहे," असंही शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. नक्की वाचा >> शत प्रतिशत… मुंढेंच्या धास्तीने महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीत सुधारणा एखाद्या महानगरपालिकेकडून राबवल्या जाणाऱ्या विकास कामांच्या कागदपत्रांवर आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. यापूर्वीच्या आयुक्तांनी अनेक कार्यादेश काढले होते. त्यानंतर नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागामध्ये प्रकल्पांचे भूमीपूजन केलं. मात्र मुंढे नागपूरचे आयुक्त झाल्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पांना स्थगिती दिली आहे. "मुंढे हे कडक शिस्तीचे आहेत. त्यांचा काम करण्याचा वेग आणि धडाका चांगला आहे. याबद्दल त्यांचे कौतुक आहेच. मात्र जनतेची काम करण्यासाठी सरकारने त्यांना आणि जनतेने मला इथं बसवलं आहे, ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. कोणत्याही कारणामुळे जनतेची कामे थांबू नयेत, इतकचं आमचं म्हणणं आहे," अशा शब्दांमध्ये महापौरांनी आयुक्तींनी कामांना दिलेल्या स्थगितीसंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. "जो अधिकारी खाते लिहितो तोच अधिकारी कामाचे ऑडीट करु शकत नाही असं नियमांमध्ये आहे. मात्र महापालिकेमध्ये हा नियम पाळला जात नाही. नियम ७२ आणि ७३ नुसार लेखा वित्त अधिकारी महापालिकेमध्ये येऊ शकत नाही. पण नागपूरमध्ये तसंच घडतयं. ही कामाची कुठली पद्धत आहे," असा सवाल महापौरांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे मुंढेंच्या नियुक्तीला दोन महिने पूर्ण होण्याआधीच मुंढे आणि महापौरांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा सध्या महानगरपालिकेमध्ये रंगू लागली आहे.
