नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एकाला नोकरीत सामावून घेण्यासाठी पोलीस निवड प्रक्रियेत २ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून गृहमंत्रालयात धूळ खात पडला आहे. यामुळे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो पीडितांचा जीव टांगणीला लागला आहे. गेल्या तीन दशकापासून नक्षलवाद्यांकडून सुरू असलेल्या हिंसाचारात पोलीस किंवा सुरक्षा दलांच्या जवानांपेक्षा सामान्य नागरिक मोठय़ा संख्येत मारले गेले आहेत. पोलिसांशी संबंध ठेवणे अथवा खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून नक्षलवादी नेहमी निरपराध व्यक्तींना ठार करत आहेत. गेल्या दोन दिवसात नक्षलवाद्यांनी पुन्हा दोघांना ठार केले. हिंसाचारात बळी पडलेल्या अशा व्यक्तींच्या कुटुंबांना केंद्र व राज्य सरकारकडून ४ लाखाची मदत देण्यात येते. या रोख मदतीशिवाय अन्य कोणतेही लाभ या पीडीत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना शासनाकडून मिळत नाहीत. या कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला तरी पोलीस दलात सामावून घेतले तर त्या कुटुंबाला मोठा आर्थिक आधार मिळेल, असे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर अशा कुटुंबातील व्यक्तींना थेट पोलीस सेवेत दाखल करून घेण्याचा प्रस्ताव समोर आला. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराची झळ सहन करणाऱ्या शेजारच्या राज्यांमध्ये अशी नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राने सुद्धा पुढाकार घ्यावा, या भूमिकेतून गडचिरोली पोलिसांनी २ वर्षांपूर्वी पोलीस निवड प्रक्रियेत अशा पीडितांसाठी २ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, असा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांना पाठवला. महासंचालनालयाकडून हा प्रस्ताव तातडीने राज्याच्या गृहखात्याकडे पाठवण्यात आला. मात्र अद्याप या खात्याने तसेच मंत्रालयातील इतर विभागांनी यावर निर्णय घेतलेला नाही. पोलीस निवड प्रक्रियेत २ टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू केली तर दरवर्षी किमान २० ते २५ पीडितांना सहज पोलीस सेवेत सामावून घेणे शक्य होणार आहे. एकटय़ा गडचिरोली जिल्हय़ात नक्षलवाद्यांकडून दरवर्षी ३० ते ४० निरपराध व्यक्तींची हत्या केली जाते. या पाश्र्वभूमीवर पिडितांची संख्या लक्षात घेतली तर हे आरक्षण पुरेसे आहे असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या पोलीस निवड प्रक्रियेत अशा पीडितांसाठी केवळ शारीरिक व शैक्षणिक पात्रतेत थोडी सवलत देण्यात आली आहे. याचा लाभ अनेक पिडितांना मिळत नाही असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत निवड प्रक्रियेतील नियमांकडे कानाडोळा करून अशा पीडितांना सेवेत सामावून घेतले जात होते. आता निवड प्रक्रियेचे नियम बदलल्याने इच्छा असून सुद्धा या पिडितांना संधी देता येत नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नक्षलवाद्यांनी ठार मारलेल्या व्यक्तींची कुटुंबे अतिशय गरीब आहेत. बेताची आर्थिक स्थिती व शिक्षणाचा अभाव असल्याने त्यांना दुसरीकडे कुठे नोकरीही मिळत नाही. शासनाने दिलेली मदत संपल्यानंतर या कुटुंबांचे अक्षरश: हाल होतात असा अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे.राज्य सरकारला वेळच नाही आरक्षणाच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायला राज्य सरकारकडे वेळच नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. शेजारच्या राज्यांमध्ये स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांना अपवादात्मक स्थितीत अशा पिडितांना सेवेत सामावून घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. हिंसाचारात बळी पडलेल्यांची संख्या दरवर्षी वाढत असून सुद्धा महाराष्ट्रात मात्र अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांच्याशी संपर्क साधला असता,‘आरक्षणाचा प्रस्ताव कधीच मंत्रालयात पाठवण्यात आला आहे,’ असे ते म्हणाले.
