नितीन गडकरी यांची कबुली; गुंतवणुकीस जागतिक कर्जदारांचा आखडता हात

रस्ते कंत्राटदारांना कर्जदार व बँक हमी मिळणे अवघड बनले आहे त्यामुळे देशात २०२२ पर्यंत ५२,१९५ मैलांचे रस्ते बांधण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना अडचणीत आल्याची कबुली रस्ते वाहूतक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘ब्लुमबर्ग इंडिया इकॉनॉमिक फोरम’च्या कार्यक्रमात दिली.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची पत कमी होत चालली असून गुंतवणूकदारांनी जोखीम पत्करण्यास नकार दिल्याने आता येथील पायाभूत प्रकल्पात कुणी  गुंतवणुकीस पुढे यायला  तयार नाही  ही वस्तूस्थितीही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

उद्योग, गुंतवणूक, कंत्राटदार, रोजगार, अर्थव्यवस्था यासाठी आम्हाला बँकांचा सकारात्मक पाठिंबा गरजेचा आहे. देशात रस्ते बांधण्यासाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक गरजेची आहे. अनुत्पादक कर्जे जास्त असल्याने परदेशातील गुंतवणूकदार जोखीम घेत नाहीत. इटलीसह जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्था असलेल्या  वीस देशांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास नकार दिला आहे. सार्वजनिक बँकांमध्ये २१० अब्ज डॉलर्सचे जोखमीचे कर्ज आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

बँकर्स कर्ज द्यायला तयार होत नाहीत त्यांना पुढील ५ ते ७ वर्षांत देशातील गुंतवणुकीचा निर्णय चुकीचा ठरेल अशी भीती वाटते आहे,  असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रजनीशकुमार यांनी मे महिन्यात सांगितले होते. अनेक बांधकाम कंत्राटदार रोखे व आर्थिक बाजारपेठेकडे वळत आहेत. कारण बँकांच्या क्षमतेला मर्यादा आहेत, असे आयसीआरएचे उपाध्यक्ष शुभम जैन यांनी सांगितले.

सरकारी मालकीच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून गेल्या महिन्यात २५० अब्ज रुपयांचे कर्ज घेतले होते. असे असले तरी अनेक कर्जदार संस्था या अनुत्पादक कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत त्यामुळे रस्ते क्षेत्र कर्ज देण्यास सुरक्षित आहे हे त्यांना पटवून देण्याची वेळ आली आहे.      – नितीन गडकरी