‘पूर्ती’ उद्योग समूहावरील कॅगच्या ताशेऱ्यांबाबत विरोधकांनी केलेल्या राजीनाम्याच्या मागणीवर बोलण्याचे टाळत केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी मात्र मौन बाळगले आहे.
गडकरी यांनी स्थापन केलेल्या पूर्ती उद्योग समूहाच्या कारभारावर ‘कॅग’ने ताशेरे ओढले आहेत. गेल्या यूपीए सरकारवर ‘कॅग’ अहवालाचा आधार घेत भाजपने एकही दिवस संसदेचे कामकाज होऊ दिलेले नव्हते. त्यातच ‘कॅग’ने पूर्ती उद्योग समूहातील कथित आर्थिक अनियमित कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. एनडीएने सत्तेत आल्यानंतर काल राज्यसभेत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. आता विरोधी पक्षांनी मात्र संसदेत सत्तारूढ भाजप सरकारला सळो की पळो करून सोडले. वर्षभरापूर्वी काँग्रेसला भ्रष्ट ठरवणाऱ्या सत्ताधारी भाजपला नितीन गडकरी यांच्यावर ठपका ठेवणाऱ्या कॅगच्या अहवालावरून राज्यसभेत सर्वपक्षीय विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.
सत्तेत येण्यापूर्वी सातत्याने भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची घोषणा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नितीन गडकरी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी करून आक्रमक विरोधकांनी राज्यसभेत सरकारला शब्दश: धारेवर धरले. त्यामुळे शुक्रवारी कामकाजच होऊ शकले नाही. नितीन गडकरी आणि पूर्ती उद्योग समूह पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने सत्ताधाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. या काळात  गडकरी इराणच्या दौऱ्यावर गेले होते. नंतर ते नागपुरात परतले.एका  कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी गडकरींना गाठले. विरोधी पक्षांनी केलेल्या राजीनाम्याबाबत विचारले तरी गडकरी काहीच बोलले नाहीत. इराण दौऱ्याबाबत विचारले तरी काहीही न बोलता त्यांनी मौन बाळगले.
दरम्यान, गडकरी यांच्या विरोधात काँग्रेसने पुन्हा एकदा मोर्चेबांधणी केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून आपल्या सर्व राज्यसभा सदस्यांना पक्षाने ‘व्हीप’ जारी केला आहे. राज्यसभेत ‘महत्त्वपूर्ण’ कामकाज होणार असल्याने सर्व खासदारांनी पुढील काळात उपस्थित रहावे, असे काँग्रेसच्या तीन ओळी आदेशात म्हटले आहे.