जयेश सामंत, अशोक तुपे शेतकऱ्याचा माल थेट ग्राहकांपर्यत पोहचविण्यासाठी राज्यांमधील बाजार समिती मुक्तीचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्यात अशा स्वरुपाचा कायदा होऊन चार वर्षे उलटली तरी शेतमाल ग्राहकांपर्यत पोहचवण्यासाठीची पर्यायी ठोस यंत्रणा उभी राहिलेली नाही. दुसरीकडे, या निर्णयाने शेतमालाची खरेदी व विक्री कुठेही करता येऊ शकेल. खासगी गुंतवणूकही वाढेल. शेतमालाच्या दरात काही प्रमाणात समानताही येऊ शकेल. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व तेलंगणा या प्रमुख राज्यांमध्ये बाजार समित्या प्रभावशाली आहेत. त्यांच्या मुक्तव्यापार धोरणाला नेहमीच विरोध राहिला आहे. पण आता या बाजार समित्यांच्या परवान्याची गरज शेतमाल खरेदी विक्री करणाऱ्यांना राहणारच नाही. शिवार खरेदीही त्यामुळे वाढेल. असे असले तरी या व्यवहाराचे नियमन करणारी एक यंत्रणा देशपातळीवर निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासंबंधीचा अध्यादेश निघाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होऊ शकेल. आजही बहुतांश शेतमालाची खरेदी ही हमीदरापेक्षा कमी दरात होते. कमी प्रतीचा माल खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात दाखवून पळवाट शोधली जाते. त्यामुळे कमी दरात माल खरेदी करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई होऊ शकत नाही. सरकार फारच कमी शेतमाल खरेदी करते. त्यामुळे किमान हमीदराच्या धोरणाला फारसा अर्थ उरलेला नाही. त्यात शेतमालाच्या किंमती या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, आयात-निर्यात व मागणी पुरवठय़ावर ठरतात. त्यामुळे नव्या धोरणात स्पर्धा झाली तरी किंमत पातळी ही मर्यादीत राहू शकेल, असे तज्ञांचे मत आहे. राज्यात भाजप सत्तेत येताच ग्राहक आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी २०१६ मध्ये बाजार समित्या मोडीत काढून नियमन मुक्तीचा कायदाही करण्यात आला. त्यानुसार शेतकऱ्याला कृषी माल बाजार समित्यांच्या नियमनाशिवाय थेट बाजारात जाऊन विकता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली. शहरांमध्ये भाजीपाला विक्रीचे बाजार सुरू करण्यात आले. दलाल मुक्ती करुन शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकापर्यत पोहचविला जाईल अशी घोषणा तेव्हा झाली होती. मात्र बाजार समितीची यंत्रणा मोडीत काढणे अजूनही सरकारला शक्य झालेले नाही. आठवडी बाजारांपलिकडे ठोस पर्यायी यंत्रणा सरकारला उभी करता आली नसल्यामुळे आजही ५०० ते ६०० भाजीपाल्याच्या गाडय़ा बाजार समिती आवारातच रित्या होतात असे चित्र आहे. नियंत्रण मुक्ती आणि शेतकरी-ग्राहक हिताय योजना या पलिकडे ही योजना पोहचू शकलेली नाही हे आजवरचे वास्तव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी डॉ. अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने ‘एक देश, एक बाजारपेठ’ तयार करण्याची शिफारस केली होती. कृषी हा विषय राज्याच्या अखत्यारित येतो. प्रत्येक राज्यात बाजार समित्यांचे नियम व कायदे वेगवेगळे आहेत. बिहार व हिमाचलसह काही राज्यांत बाजार समित्याच अस्तित्वात नाहीत. केंद्राने नवीन धोरण तयार केले असले तरी राज्य सरकारची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यांनी बाजार समित्या अधिनियमात बदल केले नाही तर त्याची अंमलबजावणीच होणार नाही. पर्यायाने धोरण कागदावरच राहील. अशी परिस्थिती आहे. मात्र शेतमाल खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराचे नियमन करणारा कायदा देशपातळीवर नव्हता. आता तो पहिल्यांदाच अस्तित्वात येत आहे. डाळी नियमनमुक्त.. भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा नियमन मुक्त करत असताना भाजप सरकारने काही वर्षांपूर्वी डाळीदेखील थेट विक्री करण्यास अनुमती दिली होती. मात्र, वाशी येथील घाऊक व्यापाऱ्यांनी, माथाडी कामगारांच्या मदतीने त्याविरोधात जोरदार आंदोलन केले. सुरुवातीला ठाम असणाऱ्या भाजपने पुढे काही माथाडी नेते हाताशी धरत डाळींना नियमन मुक्तीतून वगळले होते. देशभर शेतमाल नियमनमुक्त करण्याची संघटनेची मागणी होती. उशिरा का होईना घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र बाजार समित्यांच्या बाहेर होणाऱ्या व्यवहारात फसवणूक होणार नाही यासाठी कडक कायदा करावा. त्यांना परवाना देतांना बँक गॅरंटी घ्यावी. हमी भावापेक्षा कमी दरात माल खरेदी हा गुन्हा ठरवून शिक्षा देणारी यंत्रणा विकसित करावी. भाव पाडण्याचा उद्योग थांबविला पाहिजे. - राजू शेट्टी, माजी खासदार व अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाशीवंत कृषी मालाच्या नियमन मुक्तीचा कायदा महाराष्ट्रात यापूर्वीच झाला आहे. तसेच पणन कायद्याअंतर्गत अन्नधान्य, डाळींची थेट विक्री करण्याचे १३० परवाने विविध कंपन्यांना वाटप करण्यात आले आहेत. केंद्राच्या निर्देशानुसार डाळींना नियमन मुक्ती द्यायची असेल तर तसा कायदा राज्य सरकारला करावा लागेल. - अविनाश देशपांडे, सह सचिव एपीएमसी जुलै २०१६ मध्ये शेतमाल नियमनमुक्ती करण्यात आली. भाजीपाला व फळ उत्पादकांना त्याचा फायदा झाला. शिवारखरेदी वाढली. नव्या कायद्यामुळे अन्नधान्य, तेलबिया, कडधान्य व नगदी पिकांना नियमनमुक्ती होईल. अध्यादेश निघाल्यानंतरच खरे चित्र स्पष्ट होऊ शकेल. -सुनिल पवार, सरव्यवस्थापक, पणन मंडळ. शेतमाल खरेदी विक्रीसाठी संपूर्ण देशात एकच कायदा येईल. त्यामुळे शेतमाल खरेदी विक्रीतील ‘परमीट राज’ संपेल. शेतकरी मर्जीनुसार माल विकू शकेल. त्याच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीला अडचणी आल्या तरी भविष्यात गुणवत्तेनुसार स्पर्धा होईल. फसवणूक करणाऱ्यांना कायद्याने शिक्षा होईल. व्यापारात खुलेपणा येईल. चांगले दर यामुळे मिळू शकतील. - डॉ.अशोक दलवाई, अध्यक्ष, शेतकरी दुप्पट उत्त्पन्न समिती.
