नवसंजीवन योजनेअंतर्गत आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या खावटी कर्ज योजनेत वसुलीचे प्रमाण सातत्याने कमी होत चालल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भातील अडचणी वाढल्या आहेत. २०११-१२ या वर्षांत ९३ कोटी ९८ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले होते, त्यापैकी केवळ ९६ लाख १८ लाख वसूल झाले. लाभार्थ्यांच्या संख्येतही घट होत चालली आहे. आदिवासी भागात सावकार आणि व्यापाऱ्यांकडून होणारी आदिवासी लोकांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र आर्थिक स्थिती (सुधारणा) अधिनियम १९७६ अन्वये आदिवासी भागात सावकारी करण्यास बंदी घातली. तरीही त्याला पूर्णपणे आळा बसू शकला नाही.
आदिवासींना ऐन पावसाळ्यापूर्वी रोजगार उपलब्ध होत नाही, त्या कालावधीत आदिवासींची उपासमार होऊ नये, म्हणून खावटी कर्ज योजना शासनाने १९७८ पासून सुरू केली. आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे. शासनाने खावटी कर्ज राबविण्यासाठी शासनाने सुधारित धोरणही लागू केले आहे.
ही योजना ३० टक्के अनुदान आणि ७० टक्के कर्ज स्वरूपात आहे. या कर्जात ३० टक्के रक्कम रोख स्वरूपात तर ७० टक्के रकमेच्या वस्तू दिल्या जातात. छोटय़ा कुटुंबांना २ हजार रुपये तर मोठय़ा कुटुंबांना ४ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. कर्जाची परतफेड लाभार्थीनी वेळेत करावी, असे अभिप्रेत आहे, पण या योजनेत कर्ज वसुलीचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. कर्जाची परतफेड न केल्यास संबंधित लाभार्थी अपात्र ठरतो. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या घटत चालल्याचे दिसून येते.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या अहवालानुसार राज्यातील ठाणे, नाशिक, नंदूरबार, अमरावती आणि गडचिरोली या संवेदनशील जिल्ह्य़ांमधील दारिद्रयरेषेखालील आदिवासींची संख्या ५ लाख ५६ हजार एवढी आहे. मात्र २०११-१२ या वर्षांत लाभार्थ्यांची संख्या केवळ १ लाख ३६ हजार होती. इतर १० आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये दारिद्रयरेषेखालील आदिवासींची संख्या ४ लाख असताना लाभार्थी १ लाख ६३ हजार होते. २००९-१० या वर्षांत २ लाख आदिवासींना खावटी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. आदिवासींना ६१ कोटी ३९ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. शासनाचे ३० टक्के अनुदान वजा जाता ४२ कोटी ९७ लाख रुपर्य वसूल होणे आवश्यक होते, पण प्रत्यक्षात केवळ १ कोटी ८६ लाखांचीच वसुली झाली. ४१ कोटी रुपये येणे बाकी आहे.
२०१०-११ मध्ये ४ लाख आदिवासींना १२६ कोटी ३० लाख रुपये कर्ज स्वरूपात देण्यात आले. शासनाचे अनुदान वगळता ८८ कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित असताना आदिवासी विकास महामंडळाच्या हाती केवळ ८४ लाख रुपयेच आले. ८७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. २०११-१२ या वर्षांत ३ लाख लाभार्थ्यांना ९३ कोटी ९८ लाख रुपये कर्ज देण्यात आले. अनुदान वजा करता ६५ कोटी ७८ लाख रुपयांची वसुली होती, प्रत्यक्षात ९६ लाख रुपये मिळाले, ६४ कोटी ८२ लाख रुपयांची थकबाकी कायम आहे. आदिवासींच्या उत्पन्नाची साधने कमी होत चालल्याने कर्जाची परतफेड वेळेवर करू शकत नाहीत, पण अधिकाधिक गरजू आदिवासींपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी जनजागृतीचे उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक समस्या आहेत. वेळेवर कर्जाचे वाटप होत नाही, ही समस्या तर अजूनही सुटू शकलेली नाही.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on April 11, 2013 4:49 am
