महेश सरलष्कर, नवी दिल्ली : राज्यात आक्रमक झालेल्या मराठा आंदोलनामुळे भाजप तसेच काँग्रेसमधील ओबीसी आणि दलित नेते-कार्यकत्रे अस्वस्थ झाले आहेत. विशेषत राज्यातील ओबीसी नेते केंद्रीय नेतृत्वाकडे न्यायाची अपेक्षा करत असल्याचे दिसते. भाजपमधील ज्येष्ठ नेत्याने ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण झाला असल्याची कबुली दिली. काँग्रेसमध्येही राज्यस्तरावरील नेतृत्व बदलून ओबीसी नेत्याकडे सुपूर्त करावे अशी भावना विदर्भातील काँग्रेसमधील काही कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील एका ओबीसी नेत्याची भेटही घेतली. हे पाहता मराठा आंदोलनामुळे ओबीसी समाजातील असंतोष वाढू लागला असून राज्याच्या राजकारणात बाजूला केले जाण्याचा धोका असल्याचे दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांना वाटू लागल्याचे दिसते. मराठा आंदोलक आरक्षणाच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरले असून त्यांच्या दबावापुढे फडणवीस सरकार नमल्याचे दिसत आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा प्रश्न नोव्हेंबरमध्ये निकालात काढला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. तरीही, राज्यातील िहसक आंदोलन थांबलेले नाही. सत्ताधारी भाजपने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेतल्याने या पक्षातील ओबीसी नेत्यांना उघडपणे मतप्रदर्शन करता येत नसल्याचे भाजपमधील ओबीसी नेत्याने आडवळणाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने मागासवर्गीय आयोग विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संमत करून घेतले आहे. या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्यासह कपिल पाटील, संजय धोत्रे, विजय चौधरी, रक्षा खडसे आदी नेत्यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर अहिर पत्रकारांना म्हणाले की, मागासवर्गीय आयोगामुळे ओबीसी समाजाचे अनेक प्रश्न मार्गी लागू शकतील. देशात साडेतीन हजारहून अधिक मागास जाती आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे तीनशे जाती आहेत. आता त्यांना न्याय मिळू शकेल! मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळाल्याच्या निमित्ताने या खासदारांनी आणि नेत्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली असली तरी, मराठा आंदोलनाच्या आक्रमकतेमुळे ओबीसी समाजाला ?ाजकीय न्याय' देण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणला गेला असल्याचे सांगितले जाते. मराठा आंदोलनाचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपलाच अधिक होईल. काँग्रेसकडे आता मराठा राहिलाच नसून पक्षाने ओबीसींना जवळ केले पाहिजे असा मतप्रवाहही समोर येऊ लागला आहे. काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विदर्भात ओबीसी समाज काँग्रेसबरोबर जाण्यास तयार आहे. पण, त्यासाठी प्रदेश काँग्रेसचे नेतृत्व ओबीसी नेत्याकडे द्यावे. राज्यात संघटनात्मक स्तरावर काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच आघाडी घेतली आहे. अशा स्थितीत फक्त मराठा समाजाला घेऊन काँग्रेस राज्यात कशी टिकेल असे या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते. दिल्लीत आलेल्या या कार्यकर्त्यांनी राज्यातून आलेल्या एका ओबीसी नेत्याची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे रेटण्याचा प्रयत्न केला. या नेत्याने फक्त चच्रेचे आश्वासन देऊन ही चर्चा तात्पुरती थांबली. मात्र, त्यानिमित्ताने भाजपप्रमाणे काँग्रेसअंतर्गतही ओबीसींना सामावून घेण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा बनू लागला आहे. काँग्रेसमधील ओबीसींमध्ये असंतोष असताना पक्ष नेत्यांनी मात्र ओबीसींना सामावून घेण्यास नकार दिल्याचा दावा वंचित आणि बहुजन समाजाचे संघटन करणाऱ्या या नेत्याने सांगितले. मराठा समाजाच्या बरोबरीने ओबीसी, दलित आणि अन्य वंचित समाजाला राजकीय नेतृत्व देण्याची गरज आहे. पण, काँग्रेसच्या नेत्याने ही विनंती सपशेल धुडकावून लावली असल्याचे या नेत्याचे म्हणणे आहे. मराठा आंदोलन वाईट वळणावर निघाले आहे, त्यातून ओबीसी, दलित, वंचितांना न्याय मिळणार नाही. त्यासाठी आगामी निवडणुकांमध्ये मागास समाजाला जाणीवपूर्वक स्थान दिले पाहिजे असा मुद्दा या नेत्याने मांडला. दलित नेते रामविलास पासवान आणि रामदास आठवले यांनीही पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली. अ‍ॅट्रॉसिटीसंदर्भातील सुधारित विधेयक दोन्ही सभागृहांत संमत केल्याबद्दल या दोघांनी मोदींची भेट घेतली. मात्र, दलितनेते दलित आणि आदिवासींच्या हक्कासंदर्भात आक्रमक झाले असल्याचे सातत्याने दिसू आहे. हे पाहता मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पािठबा देतानाच ओबीसी, दलित समाजाच्या असंतोषालाचीही दखल केंद्र तसेच राज्य सरकारने घ्यावी अशी अप्रत्यक्ष मागणी होऊ लागल्याचे दिसू लागले आहे.
