नगर जिल्हा विजेच्याबाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून काम सुरु  आहे. ज्या ग्रामपंचायती जमीन उपलब्ध करून देतील, तेथे १ ते २ मेगावॅट वीज निर्मिती प्रकल्प उभारले जातील. तसेच सन २०१५ ते २०१८ या कालावधीत ट्रान्सफॉर्मरसाठी पैसे भरलेल्या शेतकऱ्यांना ‘एक शेतकरी एक ट्रान्सफॉर्मर’ याप्रमाणे ट्रान्सफॉर्मर पुरवण्यात येतील, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

राज्य विद्युत पारेषण कं पनीच्या ४००/२०० केव्ही क्षमतेच्या प्रस्तावित कर्जत उपकेंद्राचे भूमिपूजन आज, गुरुवारी मंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. खा. डॉ. सुजय विखे, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, नगराध्यक्षा प्रतिभा भैलुमे, पंचायत समिती सभापती साधना कदम आदी उपस्थित होते.

बावनकुळे म्हणाले,की बाभळेश्वर नंतर कर्जत हा जिल्ह्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. या मतदारसंघात यापूर्वी २१२ कोटींची कामे ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आली आहेत तर जिल्ह्यात आगामी तीन वर्षांत ८०४ कोटींची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील वीज बिलापोटी १३ हजार ५०० कोटी रु पये थकीत असतानाही राज्य शासनाने एकाही शेतकऱ्याची वीज थकीत बिलापोटी तगादा लावून तोडली नाही. सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पासाठी जिल्ह्यात सध्या ७० जागा मिळाल्या असून आठ ठिकाणी काम सुरू करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायत क्षेत्रात त्यांना हवी असणारी वीज १ रु पये २० पैसे इतक्या अल्पदरात ३२८ दिवस उपलब्ध होऊ शकेल.

पालकमंत्री शिंदे यांनी घुमरी येथे ३३ केव्ही उपकेंद्र मंजुरीची मागणी बावनकुळे यांच्याकडे केली, त्यावर बावनकुळे यांनी आचारसंहितेपूर्वी या उपकेंद्राला मंजुरी देण्याची घोषणा केली. तसेच कर्जत येथील उपकेंद्रासाठी जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या सिद्धटेक ग्रामपंचायतीसाठी ५० लाख रु पयांची कामे ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून करण्याचे जाहीर केले. मंत्री शिंदे, खा. विखे, माज मंत्री पाचपुते आदींची भाषणे झाली.

कर्जतच्या या सुमारे ३६८ कोटी रुपये खर्चाच्या वीज केंद्रामुळे ४०० केव्ही बाभळेश्वर उपकेंदावरील विद्युत भार कमी होईल. या उपकेंद्रातून एकूण नगर, पुणे व सोलापुर येथील ५ उपकेंद्रांना दाबाने व अखंडित वीजपुरवठा करण्यात येईल. नगर जिल्हयातील कर्जत, श्रीगोंदा व जामखेड या तालुक्यामध्ये भविष्यातील विजेची मागणी पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.