बीडच्या १० बनावट संस्थांची एकाच वेळी नोंदणी, निधी लाटल्याचा संशय

मुंबई :  शासनाच्या कौशल्य विकास विभागाची ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या बीड जिल्ह्य़ातील १० बनावट प्रशिक्षण संस्थांविरोधात मंगळवारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. गेल्या महिन्यात विभागाने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत या संस्था अस्तित्वातच नसल्याची बाब उघड झाली होती. या संस्था शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत कशा ठरल्या, वर्षभरात या संस्थांनी किती निधी पदरात पाडून घेतला, याचा तपास पोलिसांनी सुरू केला आहे.

तपासाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाच्या विविध योजना राज्य कौशल्य विकास संस्था जिल्ह्य़ातील कौशल्य विकास केंद्रामार्फत राबवते. संस्था आणि जिल्ह्य़ातील केंद्रे ‘महास्वयं’ या वेब पोर्टलद्वारे जोडण्यात आली आहेत. हे पोर्टल ‘सिल्व्हर टच’ नावाच्या खासगी कंपनीने तयार केले आहे. पोर्टलचे समायोजनही हीच कंपनी पाहते. कौशल्य विकास योजनांचा लाभ घेणाऱ्या शासकीय किंवा खासगी संस्था या पोर्टलवर नोंदणी करतात. नोंदणी करताना संस्थेची माहिती, त्यांच्याद्वारे दिले जाणारे प्रशिक्षण, संस्थेची जागा किंवा पायाभूत सुविधांची माहिती पोर्टलवर देणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर जिल्ह्य़ातील सहायक संचालक दर्जाचा अधिकारी संस्थेने पोर्टलवर दिलेल्या माहितीची प्रत्यक्ष पाहणीतून खातरजमा करतो आणि तसा अहवाल विभाला पाठवतो. त्यानंतर संबंधित संस्थेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांला १५ हजार रुपयांचे मानधन संस्थेला सुपूर्द केले जाते.

झाले काय? : गेल्या महिन्यात विभागाने बीड जिल्ह्य़ातील नोंदणीकृत संस्थांची पाहणी केली. त्यात ग्लोबल अ‍ॅकॅडमी, विद्यासागर इन्स्टिटय़ूट, गॅलेक्सी इन्स्टिटय़ूट, अचिवर्स अ‍ॅकॅडमी, अपेक्स इन्स्टिटय़ूट, नॅशनल स्कील अ‍ॅकॅडमी, सहयोग स्कील इन्स्टिटय़ूट, अभिनंदन कॉम्प्युटर्स, प्रतिभा ब्युटीपार्लर, यश स्कील सेंटर अशा दहा संस्था अस्तित्वात नसल्याची बाब उजेडात आली. तेव्हा विभागाने केलेल्या चौकशीत कंत्राटी कामगार तौसिफ शेख याचा आयडी वापरून ४ नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी १० ते १५ मिनिटांच्या अवधीत या बोगस संस्थांना पोर्टलवर योजनेसाठी मान्यताप्राप्त किंवा नोंदणीकृत म्हणून सामावून घेण्यात आले. प्रत्यक्षात त्या दिवशी रविवार असल्याने कार्यालय बंद होते.

ही बाब लक्षात येताच अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनीक यांच्या सूचनेवरून कौशल्य विकास संस्थेच्या अभियान समन्वयकाने तक्रार दिली. प्रक्रिया टाळून या संस्था पोर्टलवर अधिकृत संस्थांच्या यादीत कशा समाविष्ट झाल्या, किती निधीचा अपहार झाला याचा तपास सुरू असल्याचे पोलीस ठाण्यातून सांगण्यात आले.