‘बीकेसी’तील जागेच्या वादामुळे प्रकल्पाबाबत चिंता उमाकांत देशपांडे लोकसत्ता मुंबई : अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रात केवळ २२ टक्के भूसंपादन झाले असून गुजरातमध्ये ९० टक्के भूसंपादन झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात भूसंपादन ठप्प असतानाच बुलेट ट्रेनच्या बीकेसीतील भूमिगत स्थानकाच्या जागेत मेट्रो कारशेडचा विचार सुरू झाल्याने हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशनला प्रकल्पाबाबत चिंता वाटू लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील सुमारे ४३१ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यापैकी केवळ १०० हेक्टर म्हणजे २२ टक्के जमीन संपादित झाली आहे, असे हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशनच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीपैकी ६६ हेक्टर जमीन शासकीय, २६७ हेक्टर खासगी व ९७ हेक्टर जमीन वन खात्याची आहे. मुंबई-अहमदाबाद या ५०८ किमी मार्गापैकी १५५ किमी मार्ग मुंबई, ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ातून जातो. या जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास विरोध केला आहे. त्यांना शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा असून त्यांनी प्रकल्पास विरोध केला आहे. गुजरातमध्ये जवळपास ९० टक्के जमीन संपादित झाली आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्प डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी डिसेंबर २० पर्यंत जमीन उपलब्ध होणे गरजेचे होते. मात्र ते होऊ न शकल्याने प्रकल्प आणखी रेंगाळणार आहे. मात्र हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी पूर्वतयारी वेगाने सुरू ठेवली आहेत. बडोदा, खेडा, आणंद जिल्ह्य़ात कामे, बडोदा स्थानक परिसरांतील मार्गामध्ये येणाऱ्या इमारती, विजेचे खांब, शेड्स व अन्य बांधकामे स्थलांतरित करणे कामांसाठी निविदा व तांत्रिक बाबींची पूर्तता सुरू आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पास जमीन देण्यासाठी ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यांची भूमिका समजून घेऊन राज्य सरकार उचित निर्णय घेईल. करोनामुळे महसूल कार्यालयांमधील भूसंपादनाचे कामकाज काही महिने ठप्प होते. मेट्रो कारशेडसाठी बीकेसीसह अन्य जागांचा विचार सुरू आहे. - अनिल परब, परिवहनमंत्री
