आष्टी तालुक्यातील खुंटेफळ साठवण तलावाचे काम थांबवावे, तसेच गरप्रकाराची चौकशी व्हावी, या साठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवर म्हणणे सादर करण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार व आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांच्यासह ९जणांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पांतर्गत हा तलाव करताना भूसंपादनाऐवजी जमिनीचा व्यवहार खरेदी-विक्रीने करण्यात आला. प्रशासकीय मान्यता नसतानाही केवळ नातेवाईकास कंत्राट दिले जावे, म्हणून पवार व धस यांनी प्रयत्न केल्याचा आरोप शुक्रवारी अॅड. विलास सोनवणे व याचिकाकत्रे मिच्छद्र थोरवे यांनी पत्रकार बठकीत केला. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पातील खुंटेफळला १९३ हेक्टर भूसंपादनास शेतकऱ्यांची संमती नसताना जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन मंत्री व आमदार यांनी दबाव निर्माण करून जमीन मिळविली. प्रकल्पास मंजुरी देतानाही अनेक गरव्यवहार झाले. त्याची माहिती चितळे समितीसमोर दिल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. प्रकल्पाचे काम कोठेच सुरू नसताना केवळ मर्जीतील कंत्राटदारास काम देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. माहिती अधिकारात शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे मिळवून लढा उभारला. त्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिल्यानंतर नोटिसा बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
