जालना जिल्ह्य़ातील दाभाडी (तालुका बदनापूर) आणि पापळ (तालुका जाफराबाद) येथील रोजगार हमी योजनेखालील पाझर तलावातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केलेल्या सात आरोपींचा जामीन अर्ज येथील विशेष न्यायालयाने फेटाळला आहे.२००७ ते २००९ दरम्यान वरील दोन पाझर तलावांच्या कामातील अनियमितता, कामाच्या ठिकाणी न जाताच घरी बसून मोजमाप पुस्तिका लिहिणे, गुत्तेदारांशी संगनमत करून बोगस बिले तयार करून ते अदा केल्याच्या आरोपावरून बदनापूर व टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल आहेत. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रघुवीर गायकवाड, सेवानिवृत्त उपअभियंता भास्कर जाधव, शाखा अभियंता श्रीनिवास काळे, शाखा अभियंता रामेश्वर कोरडे (सर्व लघुपाटबंधारे विभाग, स्थानिक स्तर) यांना या प्रकरणात २ मे रोजी अटक झालेली आहे. तर सुभाष देशपांडे, राजेंद्र खोमणे आणि ढवळे (सर्व मजूर सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष) यांनाही अटक झालेली आहे. जालना येथील विशेष न्यायालयाने या आरोपींना प्रारंभी तीन दिवस आणि नंतर दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. नंतर या आरोपींना २० मे पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. परंतु लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विनंतीनुसार यापैकी गायकवाड आणि जाधव यांनी अधिक तपासासाठी त्यांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.बुधवारी या सात आरोपींचे जामीन अर्ज विशेष न्या. के. के. गायकवाड यांच्यासमोर सुनावणीस आले. आरोपी पाच दिवस पोलीस कोठडीत राहिलेले असून कागदपत्रे जप्त झालेली आहेत. आरोपींनी गुन्हा केलेला नसून शासकीय सेवेत असल्याने ते फरार होणार नाहीत तसेच तपास कामात सहकार्य करून खटल्याच्या वेळी हजर राहतील. त्यामुळे त्यांना जामीन द्यावा, अशी विनंती आरोपींच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली. फिर्यादी पक्षाच्यावतीने जिल्हा सहकारी वकील मुकुंद कोल्हे यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. त्यानंतर विशेष न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून आरोपींना २० मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश कायम ठेवला.दाभाडी येथील पाझर तलावाच्या कामात ४ लाख ६१ हजार ४७८ रुपयांची तर पापळ येथील पाझर तलावाच्या कामात ९ लाख ६५ हजार ५७३ रुपयांची वाढीव रक्कम अदा करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक संजय बावीस्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षक एच. व्ही. गिरमे यांनी या संदर्भात फिर्यादी नोंदवल्या आहेत.
