|| प्रबोध देशपांडे दोन हेक्टरची मर्यादा रद्द प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने निकष शिथिल केल्याने लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. शेतकरी कुटुंबासाठी दोन हेक्टरची मर्यादा रद्द केल्याने सरसकट शेतकरी कुटुंबे योजनेसाठी पात्र ठरली आहेत. त्यामुळे राज्यातील १.३० कोटी शेतकरी कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. आतापर्यंत दोन टप्प्यात राज्यातील सुमारे ३६ लाख शेतकऱ्यांना निधी देण्यात आला. ‘विविध निकषांमुळे लाभार्थ्यांच्या यादीचीच कापणी’ या मथळय़ाखाली ‘लोकसत्ता’मध्ये ७ फेब्रुवारीला ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने’ संदर्भात सविस्तर वृत्त प्रकाशित झाले होते. याची दखल घेऊन कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करू, असे स्पष्ट केले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील सभांमध्ये या मुद्दय़ाला हात घालून योजनेचे निकष शिथिल करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. त्याची पूर्तता करत केंद्र शासनाने योजनेचे निकष शिथिल केले. पात्र शेतकरी कुटुंबासाठी दोन हेक्टपर्यंतची मर्यादा काढली. केंद्र शासनाने ७ जुनला राज्य शासनाला पत्र पाठवून सरसकट सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योजना लागू करण्याचे आदेश दिले. कृषी आयुक्तांनी १३ जुनला सर्व जिल्हाधिकारी व निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना योजनेसंदर्भात पत्र दिले. क्षेत्र मर्यादेची कोणतीही अट नसल्याने सर्व पात्र लाभार्थी शेतकरी कुटुंबाच्या याद्या संकलित करून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पीएम किसान पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याची तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला सहा हजारांचे आर्थिक सहकार्य तीन टप्प्यांमध्ये देण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्यासाठी कृषी विभागाने ४ फेब्रुवारीला परिपत्रक काढले. शेतकरी कुटुंबाचे लागवड योग्य क्षेत्राची कमाल दोन हेक्टपर्यंतची मर्यादा आता रद्द करण्यात आल्याने राज्यातील सुमारे १.३० कोटी शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शेतकरी कुटुंबांच्या अपात्रतेच्या इतर निकषांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अगोदरच्या निकषानुसार पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरच योजनेचा पहिला टप्प निर्गमित करण्यात आला. आचारसंहितेमुळे एक महिना काम ठप्प होते. त्यानंतर योजनेचा दुसरा टप्पा वितरीत करण्यात आला. आतापर्यंत दोन्ही टप्पे मिळून सुमारे ३६ लाख शेतकऱ्यांना योजनेंतर्गत निधी देण्यात आला आहे. या योजनेसाठी गावनिहाय शेतकऱ्यांची संगणकीकृत यादी तयार करण्यात येत आहे. अचूक माहिती संकलनासाठी यंत्रणा विकसित करण्यात आली असून, आतापर्यंत ७२ लाख शेतकरी कुटुंबांच्या माहितीचे संकलन केले आहे. सत्ताधाऱ्यांची धडपड राज्यातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. त्यापूर्वी शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीन सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळेच योजनेचे निकष शिथिल करून व्याप्ती वाढविण्यात आली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचे प्रयत्न आहेत. केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेंतर्गत क्षेत्राची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. सर्व जिल्हाधिकारी व नोडल अधिकाऱ्यांना याची सूचना देण्यात आली. सर्व पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलन करून पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. - सुहास दिवसे, आयुक्त, कृषी तथा राज्यस्तरीय अंमलबजावणी प्रमुख.
