प्रशांत देशमुख पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त; विक्रेते हैराण ‘उज्ज्वला’ योजनेतील लाभार्थ्यांना केरोसीन देणे बंद झाल्यावरही त्यांच्याकडून वारंवार होणाऱ्या केरोसीनच्या मागणीने पुरवठा कमी व मागणी जास्त, अशा कोंडीत सापडलेल्या राज्यभरातील केरोसीन विक्रेत्यांना वेगळय़ाच संघर्षांस सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रात एकूण ५९ हजार परवानाधारक केरोसीन विक्रेते आहेत. २३ हजारांचा परवाना स्वस्त धान्य दुकानांशी जोडला आहे. प्रत्येकाला मासिक हजार ते पंधराशे लिटरचा विक्री कोटा होता. एका लिटरमागे त्यांना ४० पैसे कमिशन मिळते, पण आता कोटा कमी कमी होत आहे, पण मागणी मात्र ‘जैसे थे’ आहे. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘उज्ज्वला’ गॅसजोडणी योजनेने हा पेच उद्भवल्याचे दिसून येते. त्यातच राज्य शासनाने १ ऑगस्ट २०१८ ला एक आदेश काढून गॅसजोडणी असणाऱ्यांना केरोसीन देण्यास मनाई केली आहे. गॅस सिलेंडर आहे तर केरोसीन कशाला, अशी भूमिका आल्याने विक्रेत्यांकडील रॉकेलचा कोटा कमी होत आहे. ‘उज्ज्वला’ योजना केंद्र शासनाचे आहे, तर केरोसीन विक्री मनाई राज्य शासनाने केली आहे. उज्ज्वला’ योजनेतील लाभार्थ्यांना या मनाईतून वगळण्यात आल्याचा उल्लेख नाही. हीच बाब या लाभार्थ्यांच्या गावीही नाही. केंद्राने मोफ त गॅसजोडणी उज्ज्वला योजना हिरिरीने अमलात आणणे सुरू केले. धूरमुक्त स्वयंपाकघर व त्याद्वारे रोगमुक्त महिला, असा २०१६ पासून लागू या योजनेचा हेतू राहिला. २०११च्या सामाजिक व आर्थिक जाती जनगणनेनुसार गॅसजोडणी दिली जाते. त्यानंतर अनुसूचित जाती, मागासवर्ग, पंतप्रधान आवास योजना व अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला. आता आठवडय़ापूर्वी केंद्र शासनाने सर्व गरीब कुटुंबांना या योजनेतून मोफत जोडणी देण्याचा निर्णय घेतला. अशा वर्गातील १०० टक्के कुटुंबापर्यंत अवघ्या सोळाशे रुपयात गॅसजोडणी पोहोचणार आहे. नोंद करण्यासारखी बाब म्हणजे आतापर्यंत हेच सर्व घटक प्रामुख्याने केरोसीनचा वापर करत होते, पण खरी मेख पुढेच आहे. मोफ त म्हटल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत पहिलेच सिलेंडर मोफत मिळते. त्यानंतर त्याला हजार रुपये भरून सिलेंडर विकत घ्यावे लागते. ग्रामीण किंवा दुर्गम भाागात वेळेवर सिलेंडर मिळत नसल्याने मग स्वयंपाकासाठी स्टोव्ह किंवा चूल पेटवणे अपरिहार्य ठरते. इथेच उज्ज्वलाधारकांची ओरड सुरू होते. त्यांचे नाव शिधापत्रिकेच्या रॉकेल लाभार्थीच्या यादीतून वगळण्यात आलेले असते. मात्र, त्याची स्पष्ट माहिती नसल्याने लाभार्थी केरोसीन विक्रेत्यांशी वाद घालतात, पण उपयोग नसतो. कारण त्याला मिळणारा कोटा उज्ज्वला लाभार्थी वाढल्याने कमी होतो. हे समजून घेतले जात नाही. ग्रामीण भागात हाच गोंधळ वाढत असून वाद हाणामारीपर्यंत पोहोचले आहे. या अनुषंगाने केरोसीन विक्रेत्यांची एक बैठक आमदार डॉ. पंकज भोयर यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यात केरोसीन विक्रेत्यांनी आपल्या व्यथा मांडताना उज्ज्वलाबाबत स्पष्ट धोरण सांगा किंवा आमचा कोटा वाढवून द्या, अशी मुख्य मागणी राहिली. गॅसजोडणी नसल्याचे हमीपत्र घेऊन ते सादर करण्याची सक्ती केली. मात्र, तसे हमीपत्र ग्राहक देत नाही. परिणामी, वाद होतो. ७० लिटर रॉकेल विकून केवळ ३० रुपये कमिशन मिळते. रॉकेल घरापर्यंत नेण्यासाठी शंभर रुपये खर्च येतो. मग विक्री करायची कशी, असा सवाल करीत या विक्रेत्यांनी एक सिलेंडर असणाऱ्यास दोन लिटर रॉकेल देण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली. ही धोरणात्मक बाब असल्याने शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे उत्तर आमदार देऊ शकले. वादाचे प्रमाण वाढले केरोसीन विक्रेता संघटनेचे नेते यशवंत झाडे हे म्हणाले की, गॅसजोडणी धारक व केरोसीन विक्रेत्यांचा वाद ग्रामीण भागात वाढतच चालला आहे. या प्रकरणात चार पोलीस तक्रारी झाल्या आहेत. ‘उज्ज्वला’ योजनेत फ सले गेल्याची भावना केरोसीन न मिळाल्याने वाढत आहे. गॅसजोडणी देतानाच हे स्पष्ट सांगायला हवे. ग्रामीण महिला हे समजून घेत नाही. त्या विक्रेत्यालाच आरोपी ठरवतात. ही गॅसजोडणी केवळ पहिल्या सिलेंडरपुरतीच मोफत आहे. हे न सांगण्यात आल्याने केरोसीनचा दावा कुणीच सोडत नाही. रॉकेलवाटा बंद व सिलेंडरचा खर्च किंवा वेळेवर मिळत नसल्याने कोंडी उद्भवते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल बनसोड हे म्हणाले की, ऑगस्ट २०१८च्या आदेशान्वये गॅसजोडणीधारकांना रॉकेल देणे बंद करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने केरोसीन विक्रेत्याचे वाटप होते. उज्ज्वला लाभार्थ्यांबाबत स्पष्ट उल्लेख आदेशात नाही. केरोसीन विक्रेत्यांना हे समजावून सांगावे लागते.
