महाविकास आघाडीचं खातेवाटप अखेर जाहीर झालं आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला गृह आणि नगरविकास खातं देण्यात आलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर सुभाष देसाई यांच्याकडे उद्योग, उच्च तंत्र शिक्षण या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. छगन भुजबळ यांना ग्रामविकास, जलसंपदा, सामाजिक न्याय या खात्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर जयंत पाटील यांच्याकडे अर्थ नियोजन, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक आरोग्य या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नितीन राऊत यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम तर बाळासाहेब थोरात महसूल, उर्जा खातं सोपवण्यात आलं आहे. कोणाकडे कोणते खाते? उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री - कोणत्यीही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग एकनाथ शिंदे - गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण. छगन भुजबळ - ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन. बाळासाहेब थोरात - महसूल, उर्जा व अपारंपरिक उर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय. सुभाष देसाई - उद्योग, उच्च आणि तंत्रशिक्षण व युवक कल्याण, कृषि, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन आणि मराठी भाषा, सांस्कृति कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप, पुनर्वसन, बंदरे आणि खार भूमि विकास जयंत पाटील- अर्थ, नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न आणि नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास डॉ नितीन राऊत- सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी जेव्हा शपथ घेतली तेव्हा त्यांच्यासोबत शिवसेनेच्या दोन, राष्ट्रवादीच्या दोन आणि काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांच्या शपथविधी पार पडला. या सहा मंत्र्यांना खाती वाटण्यात आली नव्हती. ज्यावरुन विरोधकांनी म्हणजेच भाजपाने महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला होता. बिनखात्याचे मंत्री हिवाळी अधिवेशनाला येणार असतील तर आम्ही प्रश्न कुणाला विचारायचे असा प्रश्न भाजपाने उपस्थित केला होता. आता अखेर अधिवेशनाच्या आधी खातेवाटप करण्यात आलं आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाण्याची शक्यता आहे.
