केंद्र सरकारनं नोटाबंदी जाहीर केली. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. मध्यरात्रीपासूनच नोटा चलनातून बाद झाल्यानं सगळेच 'कॅशलेस' झाले. अनेकांकडे असलेल्या या नोटा कागदाचे तुकडे ठरले. 'कॅशलेस इंडिया'च्या दिशेनं पाऊल टाकल्याचा दावा सरकारच्या प्रतिनिधींनी केला. विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली. नोटाबंदीनंतरचे ५० दिवस सर्वसामान्यांसाठी कसोटीचे ठरले. सकाळी उठून बँका आणि एटीएमसमोर रांगेत जाऊन उभे राहू लागले. काहींनी हा निर्णय स्वीकारला. तर काहींनी विरोध केला. अजूनही होतोय. पण त्याचवेळी एका गावाचं नाव अचानक बातम्यांमध्ये झळकू लागलं. त्याचं कारणही तसंच होतं. ते गाव कॅशलेस झालं होतं. देशातील दुसरं आणि महाराष्ट्रातील पहिलं 'कॅशलेस गाव'. या गावातील दुकानांमध्ये कार्ड स्वाईप मशीन बसवण्यात आल्या होत्या. सर्व व्यवहार 'डिजिटल' होत होते. पण १० महिन्यांनी या गावातील चित्र पूर्ण पालटून गेलंय. 'कॅशलेस' गाव पुन्हा रोखीच्या व्यवहारांकडे वळला आहे. अनेक दुकानांमधील स्वाईप मशीन धूळखात पडल्या आहेत. अनेकांना ते मशीन कुठे ठेवलंय हेही माहित नाही. मुंबईपासून साधारण १०० किलोमीटरवर असलेलं ठाणे जिल्ह्यातील धसई गाव. या गावाजवळ रेल्वे स्थानक नाहीच, पण महामार्गापासूनही ते बऱ्याच अंतरावर आहे. नोटाबंदीनंतर हे गाव अचानक चर्चेत आलं. देशातील दुसरं आणि महाराष्ट्रातील पहिलं कॅशलेस गाव अशी या गावाची ओळख झाली. स्टेशनरीपासून ब्युटी पार्लर आणि किराणापासून सर्वच दुकानांमध्ये कार्ड स्वाईप मशीन बसवण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी रोखीचे व्यवहार होत नाहीत, असं बातम्यांमध्ये जाहीर झालं. या कॅशलेस गावानं अवघ्या देशाचं लक्ष वेधून घेतलं. या कॅशलेस गावातील १० महिन्यांनंतरचं वास्तव 'स्क्रोल डॉट इन'नं समोर आणलं आहे. हे कॅशलेस गाव आता रोखीच्या व्यवहारांकडे वळलं आहे. डिजिटल व्यवहारांसाठी आकारण्यात येणारं शुल्क, नेटवर्कच्या अडचणी आणि ग्राहकांकडे असलेली डेबिट कार्डची कमतरता या कारणांमुळं येथील डिजिटल व्यवहारांना खीळ बसलीय. धसई शहर व्यापारी असोसिएशनच्या साधारण ७० ते १०० सदस्यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बँक ऑफ बडोदाच्या सहकार्यानं मशीन घेतल्या होत्या, अशी माहिती अध्यक्ष स्वप्नील पाटकर यांनी 'स्क्रोल डॉट इन'ला दिली. पण सध्यस्थितीत केवळ २५ मशीनच कार्यान्वित आहेत. एखाद्या ग्राहकानं कार्डद्वारे पैसे अदा करायचे आहेत, असं सांगितल्यानंतरच या मशीनचा वापर केला जातो. महिन्यातून केवळ १५ ते २० दिवसच मशीनचा वापर केला जातो. अनेकांचे बँक खातेच नसल्यानं त्यांच्याकडे डेबिट कार्ड नसते. तर काही ठिकाणी नेटवर्कच्या अडचणी आहेत. त्यामुळं कार्डद्वारे पेमेंट केलं जात नाही, असंही घोलप यांनी सांगितलं. या भागात एमआयडीसी नाही. कारखाने नाहीत. गावाजवळ साधा महामार्गही नाही. येथील लोकांकडे नोकरी नाही. त्यामुळं लोकांकडे डेबिट कार्ड नाहीत. त्यात इंटरनेट सेवाही चांगली नाही. अशा आदिवासी भागात स्वाईप कार्ड मशीन कशी वापरणार, असा सवाल शिवणकाम करणाऱ्या एकनाथ धावड यांनी केला आहे. त्यांच्यासह इतर दुकानदारांनीही हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. अनेकांनी तर मोदींच्या या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.
