|| प्रबोध देशपांडे विविध प्रयोगांतून निवडणुकांमध्ये चुरस निर्माण करण्यात अ‍ॅड्. प्रकाश आंबेडकरांचा हातखंडा आहे. अकोला पॅटर्न, सोशल इंजिनीयरिंगसारख्या प्रयोगांमधून त्यांनी वऱ्हाडात प्रभाव निर्माण केला. राज्यभर व्याप्ती वाढवत त्यांनी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत वंचित आघाडीच्या माध्यमातून तिसरा पर्याय उपलब्ध करून दिला. राज्यात जुळवून आणलेल्या नव्या सामाजिक समीकरणामुळे मते वाढली. मात्र, विजयाची पाटी कोरीच राहिली. अकोला जिल्हय़ातील एकमेव जागाही त्यांना गमवावी लागली. त्यामुळे वंचितांच्या चळवळीवर आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. आंबेडकरांनी वंचित बहुजन आघाडी स्थापन करून विखुरलेल्या छोटय़ा-मोठय़ा समाजाला एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न केला. बहुजनांना सत्तेत वाटा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने गत साडेतीन ते चार दशकांपासून त्यांचा लढा सुरू आहे. उपेक्षित बहुजन समाजाला न्याय देण्यासाठी अकोला जिल्ह्य़ात भारिप-बमसंचा उगम झाला. पहिले यश भीमराव केराम यांच्या रूपाने मराठवाडय़ातील नांदेड जिल्ह्य़ातील किनवट मतदारसंघात मिळाले. १९९९ हा काळा भारिपसाठी सुवर्ण काळ होता. त्या वेळी भारिपचे सहा आमदार निवडून आले होते. त्यानंतर भारिप-बमसं राज्यात काँग्रेससोबत सत्तेत सहभागी झाली. विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळात भारिप-बमसंचे दशरथ भांडे, मखराम पवार यांना कॅबिनेट तर, रामदास बोडखे यांना राज्यमंत्रीपद मिळाले. २००४, २००९ मध्ये अकोला पूर्व, तर २००९, २०१४ मध्ये बाळापूरची जागा भारिप-बमसंने जिंकली. अकोला व परिसराला केंद्रबिंदू बनवत त्यांनी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये बहुजन समाजाला सत्तेत सहभागी करून घेतले. जिल्हा परिषदेवर गेल्या अडीच दशकांपासून त्यांचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. अकोल जिल्हा परिषद राखण्याचे आव्हान लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रयोगाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. मुस्लीम मतांचे बळ वाढवण्यासाठी त्यांनी एमआयएमलाही सोबत घेतले होते. लोकसभेमध्ये ४१ लाख मतांचा मोठा पल्ला वंचित आघाडीने गाठला. वंचितच्या प्रभावामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला किमान १० जागांवर फटका बसला. अकोला व सोलापूर अशा दोन जागांवर लढूनही अ‍ॅड्. प्रकाश आंबेडकर स्वत: लोकसभा गाठू शकले नाहीत. एमआयएमकडे असलेली मते मिळाली नाहीत, असे आंबेडकर म्हणाले. लोकसभेतील मतांवरून विधानसभा निवडणुकीत वंचित करिष्मा करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जागा वाटपावरून वितुष्ट निर्माण झाल्याने एमआयएमने काडीमोड घेतली. वंचित आघाडीने २८८ जागांवर उमेदवार उभे केले. २४ लाख मतेही मिळाली. अनेक ठिकाणी काटय़ाची लढत दिली. मात्र, एकही जागा विजयी होऊन पदरात पडू शकली नाही. १० वर्षांपासून पक्षाकडे असलेल्या बाळापूरमध्येही पराभव झाला. याठिकाणी एमआयएमने साथ सोडल्याचा फटका वंचितला बसला. एमआयएमच्या उमेदवाराने ४४ हजार मते घेत वंचितला धक्का दिला. वंचितच्या १० उमेदवारांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेत प्रभाव दाखवला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत अपयशाचा सामना करावा लागल्यानंतर आता अकोला जिल्हा परिषदेचा गड कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आंबेडकरांपुढे राहणार आहे. आत्मचिंतनाची गरज : अकोला जिल्ह्य़ात अ‍ॅड्. आंबेडकर यांनी विविध प्रयोगांच्या माध्यमातून राजकीय पडद्यावर झेप घेतली. लोकसभेवर स्वत: आंबेडकर निवडून आले होते. पण नंतर त्यांनी काँग्रेस व भाजप-शिवसेनेपासून समान अंतर राखण्याची योजना स्वीकारली. त्याचा त्यांना फटकाही बसला. काँग्रेसने अकोल्यातून आंबेडकर यांना पाठिंबा देण्याची तयारीही दर्शविली होती, पण २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये आंबेडकर यांना यश मिळाले नाही. गेल्या निवडणुकीत तर काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर तर आंबेडकर तिसऱ्या क्रमांकावर होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अकोला या पारंपारिक बालेकिल्ल्यात आंबेडकर यांच्या पक्षाला भोपळा फोडता आलेला नाही. यापूर्वी यशस्वी ठरलेला ‘अकोला पॅटर्न’ यंदा मात्र सपशेल अपयशी ठरला. त्यामुळे वंचितांच्या चळवळीवर आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे.
