प्रदीप नणंदकर जनावरांना खाद्य म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या नेपीयर गवतापासून दर्जेदार जैव इंधन तयार होऊ शकते याचे संशोधन झाले असून २ ते ३ रुपये किलो या दराने या गवताची खरेदी केली जाईल. एकरी १०० ते १२५ टन गवताचे उत्पादन असून यामुळे शेतकऱ्याला चांगले पैसे मिळतील. पर्यायाने उसाच्या शेतीपासून गवताच्या शेतीवर शेतकरी भर देऊ शकेल. केंद्र सरकारने जैवइंधन निर्मितीचे धोरण अधिक व्यापक केले असून २०२५ पर्यंत १० टक्केऐवजी २० टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये वापरले जाणार आहे. २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने केली असून बायोसीएनजी निर्मितीसाठी पाच वर्षांचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. साखर कारखान्यात मळीपासून इथेनॉल निर्मिती होते. उसाच्या रसापासून थेट साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मिती केली जाते. आता याचबरोबर शेतातील काडीकचरा, तुराटय़ा, पलाटय़ा, बगॅस, महानगरातील गटारीतील पाणी, कचरा, औद्योगिक सांडपाणी यापासूनही जैवइंधनाची निर्मिती केली जाणार आहे. सध्या जो बाजारात उपलब्ध सीएनजी आहे त्यातून अंशत प्रदूषण होते. जैवसीएनजी हा १०० टक्के प्रदूषणमुक्त असणार आहे. पुननिर्मित ऊर्जेवर सरकारने भर दिला आहे. प्रयोगाला यश स्पेंटवॉशपासून सीएनजी तयार करून त्याचा वापर बॉयलरला जाळण्यासाठी केला जातो. राज्यातील दहा, बारा साखर कारखान्यात हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. शेतातील टाकावू पदार्थापासून जैवइंधन निर्मितीच्या संशोधनावर भर दिला जातो आहे. इंधनाची गरज भागण्याबरोबरच शेतकऱ्याला याचे अतिरिक्त पैसे मिळणार आहेत. जनावरांना खाण्यासाठी हिरवा चारा म्हणून शेतकरी गवत लावतात. पाण्याचा वापर करून उत्पादीत झालेले गवत कापून जनावरांना टाकले जाते व ते पुन्हा फुटते. शेतकरी वापरत असलेल्या नेपीयर गवतापासून उत्तम दर्जाच्या जैवइंधनाची निर्मिती करता येऊ शकते असे संशोधन झाले आहे. एका एकरात वर्षभरात १०० ते १२५ टन गवताचे उत्पादन होते. शेतकऱ्याला एकरी दोन ते अडीच लाख रुपयाचे उत्पादन यातून मिळणार आहे. उसाचे उत्पादन हमखास पैसे देणारे आहे म्हणून शेतकरी अन्य पिकाऐवजी ऊस घेतो. मराठवाडय़ासारख्या पाणीटंचाईच्या प्रदेशातही ऊस घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. नेपीयर गवतापासून एकरी अडीच लाख रुपये मिळणार असतील तर उसाऐवजी शेतकरी या नव्या गवताकडे वळेल ज्यातून शेतकर्याला हमखास उत्पन्न मिळेल. साखर कारखान्याचा अतिरिक्त साखरेच्या उत्पादनाचा प्रश्नही मिटेल व देशातील इंधनाची गरजही भागेल. हरियाणात असा प्रकल्प सुरू आहे. याच धर्तीवर तालुका स्तरापर्यंत जैवइंधनाचा वापर वाढावा यासाठीचे नियोजन केले जात असून पेट्रोलीयम मंत्री धर्मेद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयात विशेष लक्ष घातलेले आहे. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हेही जैवसीएनजी निर्मितीसाठी उत्सुक असून साखर कारखान्यांचा यातून कायापालट होईल यादृष्टीने त्यांची सकारात्मक भूमिका आहे. कारखाना परिसरातील शेतकऱ्याला ‘बायोसीएनजी’ रांजणी येथील नॅचरल शुगरमध्ये इथेनॉलची निर्मिती होत असून जैवसीएनजी तयार करून कारखाना परिसरातील शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरला कीट दिले जाईल व प्रत्येक शेतकर्याला कारखाना परिसरातील उभ्या राहणाऱ्या पंपातून सीएनजी वितरीत केले जाईल. शेतकर्याचे दरवर्षी सीएनजीमुळे एक लाख ते दीड लाख वाचतील. ऑक्टोबर २०२१ पासून सीएनजी प्रकल्प कार्यान्वित होईल. केवळ ४६ रुपये दराने हा सीएनजी देता येणे शक्य असल्याचे रांजणी येथील नॅचरल शुगर कारखान्याचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले.
