हर्षद कशाळकर रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धनला राज्य सरकारने पर्यटनाचा ‘ब’ दर्जा दिल्याने या तिन्ही पर्यटन स्थळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल, तसेच रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. गेली अनेक वर्षे यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धन ही राज्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळे आहेत. दरवर्षी या तीनही ठिकाणांना राज्यभरातून लाखो पर्यटक भेट देत असतात. मात्र निधीअभावी या पर्यटन स्थळांचा पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने अपेक्षित विकास होऊ शकला नव्हता. रस्ते, पाणी, वाहनतळ, प्रसाधनगृह, बगीचे यांसारख्या सोयी-सुविधांची कमतरता या ठिकाणी प्रकर्षांने जाणवत होती. नगरपालिकांचे मर्यादित उत्पन्न आणि जिल्हा विकास योजनेतून मिळणारा अपुरा निधी यामुळे पर्यटनाच्या अनुषंगाने अपेक्षित सोयी-सुविधांची वानवा होती. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तीनही केंद्रांना पर्यटनाचा ‘ब’ वर्ग दर्जा द्यावा अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. मात्र त्यावर निर्णय होऊ शकला नव्हता. जिल्हा प्रशासनाने राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाला १४ डिसेंबर २०२० रोजी अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धनला पर्यटनाचा ‘ब’ वर्ग दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव राज्याच्या पर्यटन विकास समितीपुढे ठेवण्यात आला. त्याला मंजुरीही मिळाली. राज्याचे पर्यटन विकासमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी नुकतीच ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धन या तिन्ही पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून मोठा निधी उपलब्ध होईल. या निधीच्या माध्यमातून अंतर्गत जोडरस्ते, बागबगीचे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वस्तुसंग्रहालय, विद्युतीकरण, वाहनतळ, संरक्षक भिंती, दिशादर्शक फलक यांसारखी कामे केली जाणार आहेत. यामुळे येथील पर्यटनाला चालना मिळेल आणि स्थानिकांना रोजगार संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. फायदा काय? राज्यातील पर्यटन स्थळांचे अ, ब, आणि क अशा तीन विभागांत वर्गीकरण केले आहे. या वर्गीकरणानुसार पर्यटन स्थळाच्या विकासासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. क दर्जातील पर्यटन स्थळांसाठी जिल्हा विकास योजनेमार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. ब वर्ग पर्यटन स्थळासाठी राज्य सरकार निधी उपलब्ध करून देत असते, तर अ वर्गातील पर्यटन स्थळांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होत असतो. निकष कोणते? ज्या पर्यटन स्थळांना दरवर्षी पाच लाखांहून अधिक पर्यटक भेट देतात. सलग तीन वर्षे येथील पर्यटकांची संख्या कायम आहे. ज्या ठिकाणांना ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. ज्याचे ऐतिहासिक आणि भौगोलिक महत्त्व कायम आहे. अशा ठिकाणांना पर्यटनाचा ‘ब’ दर्जा दिला जातो. या पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून २ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्व.. मुंबईपासून सागरी मार्गाने अवघ्या दीड तासाच्या अंतरावर असलेले अलिबाग हे मिनी गोवा म्हणून नावारूपास आले आहे. दरवर्षी या शहराला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. पूर्वी शनिवार-रविवारी पर्यटकांनी गजबजणाऱ्या अलिबागमध्ये आता आठवडाभर पर्यटकांची गर्र्दी पाहायला मिळते. विस्तीर्ण समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक कुलाबा, खंदेरी, उंदेरी किल्ले, प्राचीन मंदिरे, ज्यू संस्कृतीच्या पाऊलखुणा आणि ब्रिटिशांनी स्थापन केलेली दीडशे वर्षे जुनी भूचुंबकीय वेधशाळा यामुळे राज्यातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ म्हणून अलिबाग नावारूपास आले आहे. मुरुड शहराला नवाबकालीन संस्कृतीचा वारसा लाभला आहे. नवाबी संस्कृतीच्या पाऊलखुणा आजही या पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत असतात. मुरुडचा जंजिरा किल्ला, नवाबांचा राजवाडा, खोकरीच्या घुमटी, मराठा आरमाराचे ठिकाण असणारा पद्मदुर्ग किल्ला, फणसाड अभयारण्य, मुरुड आणि काशिदचे विस्तीर्ण समुद्रकिनारे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत. तर पेशवाईच्या पाऊलखुणा असलेले श्रीवर्धन हेदेखील रायगडमधील प्रमुख पर्यटन स्थळ आहे. नारळी-पोफळीच्या बागा, स्वच्छ समुद्रकिनारा, ऐतिहासिक वारसा लाभलेली देवालये यामुळे पर्यटक श्रीवर्धनसारख्या निसर्गरम्य गावाकडे नेहमीच गर्दी करीत असतात. कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी राज्य सरकारकडून व्यापक पावले उचलली जात आहेत. आता अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धनला पर्यटनाचा ब दर्जा दिला आहे. यामुळे येथील पायाभूत सुविधांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देता येईल. - अदिती तटकरे, पालकमंत्री, रायगड निधीअभावी अलिबागमधील पर्यटनविषयक पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मर्यादा येत होत्या. जिल्हा नियोजन समितीकडून काही प्रमाणात निधी मिळायचा पण तो खूपच अपुरा होता. पर्यटनाचा ब दर्जा मिळाल्याने आता राज्य सरकारचा निधी अलिबागमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकेल. अलिबागच्या पर्यटन विकासाला यामुळे चालना मिळेल. - प्रशांत नाईक, नगराध्यक्ष, अलिबाग राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांबरोबरच पर्यटन व्यावसायिकांना सवलती देणे गरजेचे आहे. आज महसूल विभागाकडून स्थानिक व्यावसायिकांना बांधकाम केल्याप्रकरणी ४० पट दंड ठोठावला जात आहे. औद्योगिक दराने वीज मिळावी ही मागणी प्रलंबित आहे. जीएसटी वसुलीसाठी अधिकारी मागे लागत आहेत. त्यामुळे शासनाने या जाचातून पर्यटन व्यावसायिकांची सुटका करावी. - निमिष परब, अध्यक्ष, अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्था
