नीरज राऊत डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण बरखास्त केल्यास तेथील अनेक नियोजित प्रकल्पांमुळे नसíगक साधनसंपत्तीवर अवलंबून असलेले आदिवासी, भूमिपुत्र देशोधडीला लागतील आणि मासेमारीसह शेतीही संपेल, अशी भीती व्यक्त करीत ‘वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती’ केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर आक्षेप घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने २३ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेले डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण बरखास्त करून पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी अन्य संस्थांवर सोपवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय करीत आहे. या संदर्भातील याचिकेवर १९ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्या वेळी पालघर जिल्ह्य़ातील मच्छीमार, कष्टकरी, शेतकऱ्यांच्या वतीने वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्राधिकरणाच्या बरखास्तीला विरोध करणार आहे. केंद्र सरकारने डहाणू प्राधिकरण बरखास्त करण्याचा प्रयत्न २००२ मध्ये केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये तो हाणून पाडला होता. या प्राधिकरणाची जबाबदारी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सोपवण्याचा केंद्राचा विचार आहे; परंतु हरित लवादाचे पुणे येथील न्यायालय दिल्लीला स्थलांतरित करण्यात आल्यामुळे पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील भागातील नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळणार नाही, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. हे प्राधिकरण रद्द केल्यास या भागातील शाश्वत विकासाचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी वैधानिक संस्थाच शिल्लक राहणार नाही, असेही स्थानिकांचे म्हणणे आहे. ..तर मासेमारी, शेती संपेल! दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेल्या वाढवण बंदराच्या परवानगीसाठी शासन प्रयत्नशील असताना डहाणू प्राधिकरणाने यापूर्वी वाढवण बंदराच्या उभारणीला हरकत घेतली होती. त्याचप्रमाणे डहाणू येथील ५०० मेगावॉट क्षमतेच्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाची क्षमता दोन हजार मेगावॉटपर्यंत वाढवण्याचे प्रस्ताव असल्याचे स्थानिक पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या ‘फ्लाय अ‍ॅश’मुळे चिकू आणि नारळाच्या पिकावर त्याचबरोबर सुक्या बोंबलाच्या दर्जावर परिणाम झाल्याची शेतकरी आणि मच्छीमारांची तक्रार आहे. डहाणू प्राधिकरण क्षेत्रात पर्यावरणविषयक कडक नियम असताना या भागातून द्रुतगती मालवाहू मार्ग (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर), बुलेट ट्रेन आणि वाढवण बंदर असे प्रकल्प येऊ पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत प्राधिकरण संपुष्टात आल्यास डहाणूतील नसíगक साधनसामग्रीवर अवलंबून असलेले भूमिपुत्र देशोधडीला लागतील. तसेच मासेमारी आणि शेती संपुष्टात येईल, अशी भीतीआहे. ..म्हणून प्राधिकरण आवश्यक! डहाणू प्राधिकरण बरखास्त केले किंवा त्याचे अधिकार कमी करण्यात आले तर वाढवण बंदर स्थानिकांच्या माथी मारले जाण्याची शक्यता महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार व समाज संघ, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, शेतकरी संघर्ष समिती या संघटनांनी व्यक्त केली आहे. वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून प्राधिकरणाच्या बरखास्तीस न्यायालयात विरोध करण्यात येणार आहे. डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाचा इतिहास सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मध्ये डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्टय़ा अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करून या तालुक्यातील पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे याकरिता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची (डीटीईपीए) स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनाने भूजल, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण नियोजन, स्थलीय व जलीय परिस्थितीशास्त्रातील तज्ज्ञांची नेमणूक या प्राधिकरणावर केली. समितीचे कामकाज गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरळीतपणे सुरू होते. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांचे यंदा जानेवारीमध्ये निधन झाल्यानंतर डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद रिक्त ठेवले आणि आता वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने प्राधिकरण बरखास्त करून त्याची जबाबदारी राष्ट्रीय हरित लवाद किंवा तत्सम संस्थेकडे सोपविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तारापूर व वापी या औद्योगिक शहरांच्या मध्ये वसलेल्या डहाणूतील पर्यावरण प्राधिकरण संपुष्टात आले तर येथील हरित पट्टा नष्ट होऊन प्राणवायू निर्माण होणारे स्रोत नष्ट होतील. त्याचबरोबर औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पावर असलेले र्निबधही शिथिल होतील. अनियंत्रित विकास होऊन येथील आदिवासी, मच्छीमार, शेतकरी समाजच संपुष्टात येईल. - वैभव वझे, सहसचिव, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती
