अशोक तुपे चार लाख टन कांद्याचे करायचे काय? शेतकरी चिंताग्रस्त विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी चाळीतील तीन लाख टन आणि खरिपाचा शेतात असलेला सुमारे एक लाख टन असा चार लाख टन कांद्याच्या अनुदानाचा निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. त्यामुळे अनुदानाची घोषणा होऊनही त्याचे स्वागत झालेले नाही. सर्व कांदा उत्पादकांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. नोव्हेंबरमध्ये ४२ लाख क्विंटल तर १५ डिसेंबरपर्यंत ३० लाख क्विंटल कांदा राज्यातील विविध बाजार समित्यांच्या आवारात विकला गेला. या कांद्याला २०० रुपयांप्रमाणे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर १५० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. सुरुवातीला १०० रुपये क्विंटलप्रमाणे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामुळे सरकारवर ७५ कोटीचा बोजा पडला असता. मात्र शेतकरी अनुदान नाकारतील या भीतीपोटी २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकरी अनुदान न देता बाजार समित्यांच्या आवारात विकल्या गेलेल्या कांद्याला अनुदान देण्यात आले आहे. २०१६ मध्ये कांद्याला १०० रुपये क्विंटलप्रमाणे अनुदान देण्यात आले होते. जुलै आणि ऑगस्टमध्ये विकलेल्या कांद्याला त्यावेळी ४३ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. यावेळी या अनुदानात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे. राज्याची कांदा उत्त्पादनातील मक्तेदारी मोडीत निघाली असून मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात मोठय़ा प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जात आहे. त्याचा परिणाम दर कोसळण्यावर झाला आहे. पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली तसेच दक्षिणेतील तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश व कर्नाटकात कांद्याला वर्षभर मागणी असे. आता अन्य राज्यांतील मागणी घटली आहे. जर स्वस्त कांदा असेल तरच तो अन्य राज्यांमध्ये विक्रीला जातो. राज्यात सरासरी पाच लाख हेक्टरमध्ये कांदा घेतला जातो. ४५ ते ५५ लाख टनापर्यंत उत्पादन होते. यंदा विक्रमी उत्पादन झाले आहे. यापूर्वी सहा ते आठ लाख टन कांदा चाळींमध्ये साठविला जात होता. आता तो १७ लाख टनाच्या घरात गेला आहे. यंदा दर महिन्याला पाच लाख टन कांदा विक्रीसाठी आला. आतापर्यंत्त सुमारे ६० लाख टन कांदा विकला गेला. त्याखेरीज खेडा खरेदीद्वारे थेट शेतात आणि चाळींतच विकलेला कांदा वेगळा आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादनाचा अंदाज सपशेल चुकला आहे. ६० लाख टन विकलेला कांदा सरासरी ६०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला गेला. त्यातून उत्पादन खर्चही भरून निघालेला नाही. लहान आकाराचा कांदा हा २०० ते ३०० रुपयांनी विकला गेला. अनुदान देताना या कांद्याचा विचार झालेला नाही. त्याला सरसकट अनुदान देण्याचा निर्णय झाला असता तर सरकारवर मोठा बोजा पडला असता. त्यामुळे सरकारने कमी अनुदान देऊन शेतकऱ्यांचा असंतोष काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. कांदा उत्त्पादनात पूर्वी नाशिकची मक्तेदारी होती. नाशिकमध्ये राज्यातील ३० टक्के कांद्याचे उत्त्पादन होत असे. मात्र आता नाशिकच्या खालोखाल नगरने कांदा उत्त्पादन घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्याखेरीज पुणे, सातारा, सोलापूर आणि औरंगाबादमध्ये कांदा उत्त्पादन मोठय़ा प्रमाणावर घेतले जात आहे. उसापेक्षा आता या जिल्ह्य़ांत कांदा उत्त्पादकांची संख्या मोठी वाढली आहे. त्यांचा दबाव सरकारवर पडत आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी शेतकरी संघटना ऊस दरवाढीसाठी आंदोलन करत. यापूर्वी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी कांदा आंदोलन केले होते. शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी अधूनमधून आंदोलन करीत असतात. असे असले तरी कांद्याचे दर कोसळले की बाजार समित्यांसमोर शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेतृत्वाची वाट न पाहता रास्तारोको करतात. कांदा उत्त्पादकांचा राज्य सरकारवर दबाव वाढत आहे. त्यामुळेच सरकारला अनुदान द्यावे लागले आहे. राज्य सरकारने केवळ दीड महिना बाजारात विकलेल्या कांद्याला २०० रुपये अनुदान देऊन शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. यंदा विक्रमी उत्त्पादन होऊनही सरकारने पाकिस्तानातून सुमारे ५० हजार टन कांदा आयात केला. हा कांदा महागडा होता. ग्रामीण भागातील शेतकरी शहराकडे यावा, उद्योजकांना मजूर आणि घरकामासाठी मोलकरणी मिळाव्यात, हा शोषणामागचा मुख्य हेतू आहे. त्यामुळेच सरकार कांद्याला तुटपुंजे अनुदान देत आहे. उद्योगधार्जिण्या धोरणाचा हा परिपाक आहे. - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
