रेल्वेशी संबंधित डझनावर प्रश्न प्रलंबित असतानाही दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील १३ पैकी ९ खासदारांनी येथे आयोजित आढावा बैठकीकडे पाठ फिरवली. या पाश्र्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या रेल्वे प्रश्नांबाबत गांभीर्य नाही, अशी टीका होत आहे. दरम्यान, राज्यात सर्वत्र टोलविरोधी वातावरण असताना नांदेडचे खासदार अशोक चव्हाण यांनी या बैठकीत रेल्वे अधिकाऱ्यांना ‘टोलमंत्र’ दिला. पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर येथे दक्षिण मध्य रेल्वेच्या विभागीय कार्यालयात ही बैठक पार पडली. खासदार चव्हाण, परभणीचे खासदार संजय जाधव, हिंगोलीचे राजीव सातव, अकोल्याचे संजय धोत्रे हे चौघेच उपस्थित होते. औरंगाबादचे चंद्रकांत खैरे, जालन्याचे रावसाहेब दानवे, राज्यसभेचे राजकुमार धूत (औरंगाबाद) व विजय दर्डा (यवतमाळ) आदी खासदारांनी या बैठकीस दांडी मारली. सुमारे ३ तास चाललेल्या या बैठकीत खासदारांनी मराठवाडा व विदर्भातील मागण्या एकसुरात लावून धरल्या. वर्धा-नांदेड मार्गासह अन्य काही प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद व्हावी, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त झाली. मुदखेड-परभणी मार्गाच्या दुहेरी करणाचा विषय अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. त्यासाठी वारंवार मागण्या व आंदोलने झाली. परंतु रेल्वे मंत्रालय हा विषय नेहमीच टांगणीवर टाकते. या वेळी या बाबत भरीव तरतूद करताना परळी-बीड-नगर मार्गालाही प्राधान्य देण्याची गरज आहे. नांदेड-देगलूर-बिदर रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, त्यास मंजुरी मिळाली पाहिजे. नांदेड विभाग मध्य रेल्वेला जोडावा, या जुन्या मागणीचा गांभीर्याने विचार व्हावा, या बाबतही बैठकीत भर देण्यात आला. नांदेडशी संबंधित प्रश्न मांडताना खा. चव्हाण यांनी नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस दररोज सुरू करावी, नांदेड-नागपूर, नांदेड-हैदराबाद या मार्गांवर नवीन गाडय़ा सुरू कराव्यात, नांदेड-श्रीगंगानगरसह महत्त्वाच्या गाडय़ांच्या फेऱ्या वाढवाव्यात याकडे लक्ष वेधले. सातव यांनी हिंगोलीत रेल्वेचे विद्यापीठ व्हावे व त्याला दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी केली. दक्षिण मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक श्रीवास्तव यांनी खासदारांनी मांडलेल्या मागण्या रेल्वे मंत्रालयापर्यंत पोहोचवल्या जाणार असल्याचे सांगितले.
