राज्यसभेत मंजूर झालेला कायदा हा शेतकऱ्यांना 'कार्पोरेट कंपन्यां’च्या दावणीला बांधणारा असून केंद्र सरकारने हा कायदा संमत करून चुकीचं केले आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी केली. राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेल्या दोन कृषी विधेयकांना राज्यसभेत मंजुरी मिळवून देण्यात मोदी सरकारला यश आले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी ही विधेयकं सभागृहात मांडल्यानंतर, विरोधकांनी या विधेयकांना कडाडून विरोध केला. राजू शेट्टी यांनी देखील याला विरोध केला आहे. सरकार हमीभावाच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहे. देशात करार शेती असल्यास शेतकऱ्यांचे भले होईल, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या संघटना या विधेयकाचा यासाठीच विरोध करत आहेत. अकाली दलासारखा ग्रामीण भागात वाढलेला पक्षही शेतकरी विरोधी कायदा असल्याने सत्तेतून बाहेर पडत आहे. यावरूनच या कायद्याला ग्रामीण भागातून किती विरोध आहे, हे दिसते, असे शेट्टी म्हणाले. कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यायला बांधील नाहीत, मग यातून आमच्या शेतकऱ्यांना हमीभाव कसे मिळणार? याची कुठेही या कायद्यात तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना यामधून काहीच मिळणार नाही, असे देखील यावेळी शेट्टी यांनी सांगितले.
