सप्टेंबर २०१३ मध्ये करण्यात आलेली २५ टक्के वीज दरवाढ रद्द करू, अशी ग्वाही देणाऱ्या राणे समितीने १५ टक्के दर कपातीची शिफारस करून राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांची निराशा केली आहे. ही कपात राज्य सरकारकडून अनुदान देऊन केली जाणार असल्याने पैसे पुन्हा जनतेच्या खिशातून वसूल केले जाणार आहेत. वीज कंपन्यांच्या अकार्यक्षमतेला व भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणारा हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे आणि प्रा. शाम पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.राज्यातील औद्योगिक वीज दर अन्य राज्यांच्या तुलनेने दीडपट वा अधिक आहेत. कृषी वीज दर देशात तिसऱ्या क्रमांकावर व यंत्रमाग धारकांसाठीचे दर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. सप्टेंबर २०१३ मधील दरवाढीला संपूर्ण स्थगिती द्यावी, महानिर्मिती व महावितरण कंपन्यांनी अकार्यक्षमता, वीज गळती व भ्रष्टाचार यांची तपासणी करावी अशी मागणी केली होती. तथापि, राज्य सरकारने या मूळ मुद्याला संपूर्ण बगल दिली असल्याचे वीज ग्राहक संघटनेने नमूद केले आहे.औष्णिक वीज केंद्राची उत्पादन क्षमता ८० ते ८५ टक्के असली पाहिजे. तथापि, महानिर्मितीची उत्पादन क्षमता २०११ पासून २०१३ पर्यंत ५४ टक्क्यांपुढे गेलेली नाही. निकृष्ट व ओल्या कोळशामुळे २००५ ते २०१० या पाच वषार्ंत ५५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे ताशेरे ‘कॅग’नेही ओढले आहेत. २०१० ते २०१३ या तीन वर्षांंतील कोळशामुळे झालेले नुकसान ११ हजार कोटीपेक्षा अधिक आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या निकषानुसार नवीन औष्णिक प्रकल्पाचा भांडवली खर्च प्रति मेगाव्ॉट ४.५ कोटी रुपये असला पाहिजे. महानिर्मितीचा खापरखेडा प्रकल्पाचा भांडवली खर्च प्रती मेगाव्ॉट सात कोटी रुपये आहे. महावितरणची वीज गळती किमान २५ टक्के ते ३० टक्के आहे. पण, शेतकऱ्यांचा वीज वापर सरासरीने किमान दुप्पट दाखविला जात आहे. विकासाला घातकगळती १५ टक्के दाखविली जात आहे. योग्य तपासणी, कार्यक्षमता व कठोर कारवाई या आधारावर महाराष्ट्राचे वीज दर अन्य राज्यांच्या समपातळीवर येऊ शकतील. हे न करता केवळ अनुदान व सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिल्यास ते राज्याच्या विकासाला घातक ठरेल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने होगाडे आणि प्रा. पाटील यांनी दिला आहे.
