वास्तुसजावटकार अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी सध्या अटकेत आहेत. अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. अर्णब गोस्वामी यांची जामीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर काही तासातच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका (अपील) दाखल केली असून, त्यावर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुटीतील न्यायपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या वतीने हरिश साळवे बाजू मांडत असून यावेळी त्यांनी युक्तिवाद करताना अन्वय नाईक यांनी कशा पद्धतीने आपल्या आईची हत्या केली आणि नंतर आत्महत्या केली हा दावा केला. याशिवाय अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वांचे पैसे दिले होते हे कागदपत्रांमधून स्पष्ट होत असल्याचा दावाही केला. अन्वय नाईक यांची कंपनी Concorde designs सात वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. सुनावणीदरम्यान, हरिश साळवे यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. “जर या प्रकरणात न्यायालयानं हस्तक्षेप केला नाही तर ते चुकीच्या मार्गानं पुढे जाईल. तुमची विचारधारा वेगळी असू शकते. परंतु न्यायालयाला स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. जर न्यायालय स्वातंत्र्याचं रक्षण करणार नाही तर कोण करेल?,” असं मतही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नोंदवलं. “तुम्हाला त्यांची विचारधारा आवडत नाही असं होऊ शकतं. माझ्यावर सोडा. मी त्यांची वाहिनी पाहत नाही. परंतु जर उच्च न्यायालय जामीन देत नाही तर त्या नागरिकाला तुरूंगात टाकलं जातं. आम्हाला एक कठोर संदेश द्यायला हवा. पीडित व्यक्तीला एका निष्पक्ष चौकशीचा अधिकार आहे. तपास सुरू राहू द्या. परंतु राज्य सरकारं या आधारावर व्यक्तींना लक्ष्य करत राहिली तर एक कठोर संदेश बाहेर जायला हवा,” असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड या म्हणाले. Amit Desai: What needs to be probed is the commission of offence which led to the suicide of the person. Police has to probe circumstances what led to the suicide and that establishes abetment to suicide.#ArnabGoswami #ArnabGoswai pic.twitter.com/VD40lTx0oQ — Bar & Bench (@barandbench) November 11, 2020 “आपली लोकशाही ही लवचिक आहे. महाराष्ट्र सरकारने काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला हवं. जर कोणाच्या खासगी स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला तर तो न्यायावर केलेला आघात होईल,” असंही न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान नमूद केलं. आत्महत्येस प्रवृत्त करणं व इतर दोन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अर्णब यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार देऊन त्यांना स्थानिक न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितलं होतं. गोस्वामी यांना सध्या तळोजा येथील तुरुंगात ठेवण्यात आले असून त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील अपील याचिकेत केंद्र सरकार, अलिबाग पोलीस ठाण्याचे प्रमुख, मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग व अक्षता अन्वय नाईक यांना प्रतिवादी केलं आहे. राज्य सरकारच्या वतीने वकील सचिन पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले असून गोस्वामी यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय कुठलाही आदेश पारित करू नये असे त्यात म्हटलं आहे. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाने गोस्वामी तसेच फिरोझ शेख व नितीश सारडा यांची अंतरिम जामिनाची याचिका फेटाळताना म्हटले होते, की आम्ही आमची न्यायकक्षा वापरावी असे यात काही नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी संबंधित सत्र न्यायालयात दाद मागावी. त्यावर सत्र न्यायालय चार दिवसांच्या मुदतीत निकाल देऊ शकेल.