News Flash

विदर्भातील समस्यांवर आणखी चर्चा आवश्यक होती

विधिमंडळ अधिवेशनात विदर्भातील अतिवृष्टी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आघाडी शासनाने भरघोस मदत जाहीर केली असून, सिंचन, उद्योग यावरही दोन्ही सभागृहात समाधानकारक चर्चा झाली.

| December 21, 2013 01:46 am

विधिमंडळ अधिवेशनात विदर्भातील अतिवृष्टी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आघाडी शासनाने भरघोस मदत जाहीर केली असून, सिंचन, उद्योग यावरही दोन्ही सभागृहात समाधानकारक चर्चा झाली. विदर्भातील समस्यांवर आणखी चर्चा झाली असती तर बरे झाले असते, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली.  
विधिमंडळाचे कामकाज संस्थगित झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. येथील हिवाळी अधिवेशनात ७ विधेयके संमत करण्यात आली असून, तीन विधेयके प्रलंबित राहिली. विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी सुरुवातीला २ हजार कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले होते. पुरवणी मागण्यांद्वारे या अधिवेशनात पुन्हा १ हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली. अशा तऱ्हेने विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्तांना ३ हजार कोटींची मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय, विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सिंचनाच्या अनुशेषावर चर्चा झाली. पुनर्वसनासाठी १२०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. फेडरेशनला धान (भात) विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल २०० रुपये बोनस दिला जाणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी केली. विदर्भावरील चर्चेसाठी आणखी वेळ देऊ न शकल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी खंत व्यक्त केली. वस्त्रोद्योग धोरण, मिहानमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. विदर्भात जास्तीत जास्त उद्योग यावे, यासाठी शासन मदत करत आहे. विदर्भातील सिंचन आणि उद्योगांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आघाडी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याप्रसंगी केले.
 ‘या अधिवेशनात पंधरा वर्षांंपासून प्रलंबित असलेले जादूटोणा विधेयक संमत करण्यात आले. दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, हे विधेयक संमत करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरली आहे. हे विधेयक संमत करण्यासाठी विरोधकांचेही एकमत होते,’ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. आदर्श घोटाळ्याचा अहवाल पटलावर मांडण्यात आला, परंतु तो मंत्रिमंडळाने नाकारल्याने त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. मुंबईचा सामूहिक विकास करण्याची महत्त्वाची घोषणा या अधिवेशनात करण्यात आली. त्याबरोबरच पुणे-पिंपरी चिंचवड येथील अनधिकृत इमारती नियमित करण्याची भूमिकाही आघाडी सरकारने घेतली आहे.
ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामांवर आळा घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 21, 2013 1:46 am

Web Title: require more discussion on vidarbha issue prithviraj chavan
टॅग : Prithviraj Chavan
Next Stories
1 राज्य महिला लोक आयोगाचा ३ जानेवारीला शुभारंभ
2 कमिशनवाढीच्या मागणीसाठी पेट्रोल पंपचालकांचा देशव्यापी बंद
3 ‘आदर्शा’ला मूठमाती ; आदर्शचा अहवाल सरकारने फेटाळला
Just Now!
X