सांडपाण्यामुळे कृष्णा नदीचे प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घेण्याबरोबरच प्रदूषणाबद्दल सांगली महापालिकेला दहा लाखाची बँक गॅरंटी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला द्यावी लागली. सर्वपक्षीय जनआंदोलन कृती समितीने उभा केलेल्या लढय़ामुळेच सर्वसामान्य सांगलीकरांच्या जीवनाशी सुरू असणारा महापालिकेचा खेळ उघड झाल्याचे समितीचे प्रमुख दिगंबर जाधव यांनी सांगितले.
गेल्या ३० वर्षांपासून सांगलीतील ड्रेनेजचे पाणी नदीत मिसळत आहे. त्यामुळे सांगलीकरांना अशुद्ध पाणीपुरवठा होत असल्याची तक्रार आहे. महापालिकेने याबाबत गांभीर्याने कृती करणे अपेक्षित असताना चालढकल केली. शेरी नाल्याची समस्या गतीने सोडविणे आवश्यक असताना अद्याप वेळकाढूपणा चालला आहे. याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे लक्ष वेधले असता महापालिकेला फौजदारी कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे धाडण्यात आल्यानंतर वेगाने हालचाली होऊन हमीपत्र देण्यात आले.
महापालिकेने कृष्णेच्या प्रदूषणाबद्दल येत्या तीन महिन्यांत ठोस कारवाई करण्याची हमी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिली आहे. या मुदतीनंतरही जर दूषित पाणी नदीत मिसळत राहिले तर दहा लाखाची बँक गॅरंटी जप्त करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार महापालिकेवर राहणार आहे.