आता विधानसभा निवडणुकीतील समीकरणांविषयी उत्सुकता औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीत ‘एमआयएम’ आणि शिवसेनेत झालेल्या लढतीत ‘एमआयएम’ने शिवसेनेचा पराभव केला होता. पण त्याच ‘एमआयएम’ने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत शिवसेनेला मदत केल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत राजकीय समीकरणे कशी असतील याची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेनेचे अंबादास दानवे हे विक्रमी ५२४ मतांनी ते निवडून आले. काँग्रेसचे उमेदवार बाबुराव कुलकर्णी यांना केवळ १०६ मते मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस, ‘एमआयएम’ सदस्यांनी दानवे यांना मतदान केल्याचे निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे. या विजयामुळे संघटनेच्या झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा एका अर्थाने गौरव झाला असल्याची भावना शिवसेनेसह भाजपमधील नेत्यांमध्येही आढळत आहे. शिवसेनेतील अंतर्गत वादाच्या पाश्र्वभूमीवर दानवे यांना उमेदवारी मिळणे आणि त्यांच्या विजयासाठी सर्व नेत्यांनी प्रयत्न करणे यात बरेच काही दडले आहे. चंद्रकांत खैरे खासदार असताना संघटनेमध्ये त्यांच्याविषयीची उघड झाली होती, पक्षस्तरावर दररोज काही न काही घडवणारा नेता अशी दानवे यांची ओळख आहे. कधी कावड यात्रा काढ, तर कधी शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यासाठी आंदोलन कर, असे उपक्रम हाती घेत दानवे यांनी शिवसैनिकांना सतत सक्रीय ठेवले, हे त्यांच्या जिल्हाप्रमुखपदाचे यश होते. अनेक वर्षे सातत्याने शिवसेना वाढीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या दानवे यांना राज्याच्या राजकारणात काम करण्याची इच्छा होती. मात्र माजी खासदार खैरे आणि दानवे यांच्यातील अंतर्गत धुसफुशीमुळे दानवे यांना माघार घ्यावी लागत असे. लोकसभा निवडणुकीतील तयारी लक्षात घेता भविष्यात लोकसभा हा आपल्या राजकीय भवितव्यासाठी योग्य मतदारसंघ आहे, असे त्यांना वाटत होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत सतत विजयी होणाऱ्या खैरे यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर सेनेतील वरिष्ठ नेत्यांनी जिल्ह्य़ाचा पट नव्याने मांडण्याचे ठरवले. त्याचाच भाग म्हणून दानवे यांना उमेदवारी दिली गेली. केवळ शिवसेना नाही तर अन्य पक्षांतील नगरसेवकांना आपण बरोबर घेऊ शकतो, हा विश्वास बाळगून शिवसेनेने नियोजन केले आणि महायुतीची ३३३ मते असतानाही गुरुवारी झालेल्या मतमोजणीत दानवे यांना ५२४ मतांचा आकडा गाठता आला. एकनाथ शिंदे, अनिल देसाई यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी दानवे यांच्या विजयासाठी विशेष प्रयत्न केले. काँग्रेसमधील काही सदस्यांशीही त्यांनी संपर्क वाढवला होता. विधान परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये सर्वसाधारणपणे अर्थकारण महत्त्वाचे मानले जाते. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी पहिल्या टप्प्यात मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी कोणतेही अनुचित प्रकार केले जाणार नाही, असे जाहीर केले होते. विधान परिषदेच्या या मतदारसंघात भाजप-सेनेचा वरचष्मा असल्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या गोटात अस्वस्थता होती. सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार यांना काँग्रेसच्या नेत्यांना धडा शिकवायचा असे ठरवून दानवे यांना मदत करण्याचे ठरविले. सेनेतील नाराजी आणि भाजप सदस्यांची तळ्यात-मळ्यात भूमिका बदलण्यात वरिष्ठ नेत्यांनीही लक्ष घातले होते. त्यामुळे दानवे यांचा विजयी होईल, असे चित्र प्रारंभीपासून होते. मात्र निवडणुकीत काहीही होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन सेनेने केलेल्या नियोजनाचे यश म्हणून दानवे यांच्या विजयाकडे पाहायला हवे, असे सांगण्यात येत आहे. भविष्यातील सेनेचा कारभार आणि नियोजन हे कार्यकर्त्यांच्या हाती राहील, असा संदेश या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे पहिल्यांदाच दिला गेला आहे. त्यामुळे शिवसेनानेते चंद्रकांत खैरे यांनाही यापुढे संघटनात्मक कामाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल, असेही म्हटले जात आहे. ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना मदत करणारा, प्रसंगी सरकारच्या विरोधातही आंदोलन करून प्रश्न सोडविणारा कार्यकर्ता अशी दानवे यांची ओळख त्यांना लाभदायी ठरली. लोकसभेतील पराभवानंतर विधान परिषदेत शिवसेनेला मिळालेले यश उत्साह वाढविणारे असले तरी आता संघटनात्मक जबाबदारी कोणाच्या खांद्यावर येईल, यावर शिवसेनेचे यश अवलंबून असेल.
