महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमावर्ती भागात वसलेला नंदुरबार जिल्हा सध्या गुटखा तस्करीचे केंद्र बनला आहे. राज्यात नंदुरबार जिल्ह्य़ातूनच गुटख्याची मोठय़ा प्रमाणात तस्करी होत असतांना पोलीस आणि अन्न व औषध प्रशासनाची भूमिका गुटखा तस्करांना पोषक ठरत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत गुटखा तस्करी आणि विक्री विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे अथवा कारवाई करण्याचे आपल्याला अधिकार नसल्याचे सांगत पोलीस प्रशासन हात झटकत आहे. दुसरीकडे नंदुरबार जिल्ह्य़ात कार्यालयही नसलेले अन्न व औषध प्रशासन तोकडे नियम आणि अधिकारांकडे अंगुलीनिर्देश करतांना दिसून येत आहे. एकेकाळी राज्यात दारु आणि नाफ्ता तस्करीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्य़ाने आता गुटखा तस्करीतही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महाराष्ट्रात सुगंधित सुपारी, पान मसाल्यासारख्या गुटखाजन्य पदार्थावर बंदी असल्याने लगतच्या गुजरात राज्याच्या सीमावर्ती भागात मोठे गोदाम थाटून गुटखा तस्करांनी नंदुरबार जिल्ह्य़ाला गुटखा तस्करीचे केंद्र केले आहे. नंदुरबारपासून अवघ्या १६ किलोमीटरवर असलेल्या गुजरातमधून संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रासह, पश्चिम महाराष्ट्र आणि थेट मराठवाडय़ातही गुटख्याची तस्करी होते. नंदुरबारमध्ये अलीकडेच नागरिकांनी पकडून दिलेला तब्बल सात लाख रुपये किंमतीच्या गुटख्यासंदर्भात पोलीस आणि अन्न औषध प्रशासनाची बोटचेपी भूमिका गुटखा तस्करांच्या पथ्यावर पडली आहे. चार मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाचा हवाला देत पोलिसांनी आपणास गुटख्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगत हात झटकले आहेत. नंदुरबारमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कार्यालय आणि अधिकारी नसल्याने धुळ्यातील अधिकाऱ्यांना तस्करीबाबत माहिती देऊनही त्यांनी येण्यास असमर्थता दर्शविली. ज्यांनी तस्करांची गाडी रोखली त्यांची त्यांनी पंचाईत केल्याचे पाहवयास मिळाले. गाडी पकडल्यानंतर गाडीतील मालाबाबत सविस्तर अहवाल तयार करण्याची तसदी पोलिसांनी घेतली नाही. उलट पोलीस खात्यातील बडय़ा अधिकाऱ्याच्या कानावर संबंधीत प्रकार टाकल्यानंतरच कारवाईसंदर्भात ठाण्यातील पुस्तिकेत नोंद आणि अहवाल तयार करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी धुळ्याहून आलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तर पकडण्यात आलेल्या गुटख्याची बाजारभावप्रमाणे किंमत न धरता त्या पाकिटावरील किमतीच्या आधारे ताब्यात घेतलेल्या गुटख्याची साडेतीन लाख रूपये किंमत ठरवली.
