राज्यात एक कोटी ४९ लाख हेक्टर खरिपाचे क्षेत्र असून, त्यापकी ८० लाख हेक्टरवर सोयाबीन व कापसाचा पेरा आहे. रोगराई, कीड व विविध कारणांनी शेतकऱ्यांसमोर येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी बंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस या संस्थेतील वैज्ञानिक प्रायोगिक तत्त्वावर लातूर जिल्हय़ात सोयाबीन तर यवतमाळ जिल्हय़ात कापसावर संशोधन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली. इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सच्या शास्त्रज्ञांनी शेतीसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता यावा यासाठी २७ जुल रोजी पटेल यांनी प्रत्यक्ष तेथे जाऊन या तंत्रज्ञानाची पाहणी केली व मुख्यमंत्र्यांना या बाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी या शास्त्रज्ञांना भेटीसाठी बोलावून १३ ऑगस्ट रोजी त्यांच्यासोबत एक तास चर्चा केली. नव्या तंत्रज्ञानाची गरज ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सचे शास्त्रज्ञ व राज्यातील चारही विद्यापीठांतील कृषिशास्त्रज्ञ यांची बठक घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार २७ ऑगस्ट रोजी पुणे येथे बठक घेण्यात आली. या बठकीस राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पटेल यांच्यासमवेत कृषी आयुक्त एस. पी. सिंग, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सचे शास्त्रज्ञ डॉ. के. पी. जे. रेड्डी, डॉ. एस. एन. ओमकार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. राज्यातील कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांसमवेत आगामी दोन वर्षे काम करण्यास आपण तयार असल्याचे इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस येथील शास्त्रज्ञांनी सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नेमक्या गरजा काय आहेत त्या शोधल्या तर त्यानुसार ड्रोन तयार करण्यात येईल. हे तंत्रज्ञान राज्यातील शास्त्रज्ञांना व संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवले जाईल. लातूर जिल्हय़ातील सोयाबीन पिकावर व यवतमाळ जिल्हय़ातील कापूस पिकावर प्रायोगिक तत्त्वावर संशोधन केले जाणार आहे. शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत असल्याचे पटेल म्हणाले. ड्रोनच्या साहाय्याने फवारणीचा पर्याय या संशोधनात पेऱ्याचे क्षेत्र मोजता येईल. अपेक्षित उत्पादनाचा अंदाज काढता येईल. कीडनाशकाची फवारणी करता येईल. नेमके कोणते रोग पिकावर पडले आहेत याची माहिती घेता येईल. कोणते रोग होऊ शकतात याचा अंदाज बांधता येईल. ड्रोनच्या साहाय्याने फवारणी केल्याने नेमकेपणाने फवारणी होईल व खर्चात बचत होईल. एखाद्या शेतकऱ्याने आपल्या शेतातील पिकाचे छायाचित्र पाठवले तर त्यानुसार त्याला मार्गदर्शन केले जाईल, असे पटेल यांनी सांगितले.
