गळीत धान्याची गळचेपी; शेतकरी अडचणीत प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता लातूर : सोयाबीनच्या उत्पादनात या वर्षी विक्रमी घट झाल्याने दरात वाढ होईल असा अंदाज असताना अचानकपणे गेल्या महिनाभरापासून सोयाबीनच्या दरात ५०० रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे बाजारात अस्वस्थता निर्माण झाली असून गळीत धान्याच्या गळचेपीच्या धोरणाने महाराष्ट्रातील शेतकरी चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. पाच वर्षांपूर्वी डाळींच्या उत्पादनात घट झाल्यानंतर केंद्र शासनाने देशभरातील डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना डाळींचे अधिक उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले. हमीभावही वाढवून दिला परिणामी गेल्या दोन वर्षांपासून डाळींच्या बाबतीत जवळपास देश स्वयंपूर्ण बनतो आहे. मात्र शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसल्यामुळे तो अडचणीत आहे असे असले तरी किमान डाळींच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झाल्याचे समाधान आहे. खाद्यतेलाच्या बाबतीत गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण स्वयंपूर्ण नाही. ७० टक्के खाद्यतेल आपल्याला आयात करावे लागते. शेतकऱ्यांनी तेलबिया उत्पादनाकडे वळण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. आयात-निर्यातीच्या धोरणात काही बदलही केले आहेत. पामतेलाच्या आयातीवर निर्बंध लादले आहेत. मात्र हे उपाय पुरेसे नाहीत. शेतकऱ्याला दिलेल्या हमीभावाने धान्य खरेदी करण्याची यंत्रणा विकसित केली गेली पाहिजे. पंजाब व हिमाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा गहू, तांदूळ व सूर्यफूल हमीभावाने खरेदी केला जातो. देशात फक्त पंजाब व हिमाचल प्रदेशातच सूर्यफूल हमीभावाने शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला सर्व माल खरेदी केला जातो. सूर्यफुलाचा हमीभाव ५६५० रुपये प्रतििक्वटल आहे व बाजारपेठेत ३८०० रुपये क्विंटल आहे. केंद्र शासनाच्या वतीनेही शेतक माल हमीभावाने खरेदी करून बाजारपेठेत तो बाजारभावाने विकला जातो. पंजाब व हिमाचल प्रदेशच्या शेतकऱ्यांची काळजी सरकार घेते आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र ही स्थिती अन्य शेतकऱ्यांची का नाही, यावर उत्तर दिले जात नाही. स्वयंपूर्ण होण्यासाठी.. सोयाबीनमध्ये तेलाचे प्रमाण केवळ १८ टक्के आहे. खाद्यातेलात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी करडी (तेलाचे प्रमाण ५२ टक्के), तीळ (४६ टक्के), बारीक कारळ (४२ टक्के), जवस (४२टक्के), सूर्यफूल (४३ टक्के), शेंगदाणे (४६ टक्के) हे वाण अधिक उत्पादित झाले पाहिजे. मात्र या वाणाला हमीभाव मिळत नाही. उत्पादकता वाढणारे नवीन वाण नाहीत त्यामुळे शेतकरी तेलबियाकडे वळेनासा झाला आहे. या स्थितीत खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण कधी व कसा होणार याचे उत्तर मात्र सापडत नाही. २५ वर्षांपूर्वी लातूर आशिया खंडात पहिल्या क्रमांकावर २५ वर्षांपूर्वी सूर्यफूल उत्पादनात लातूर जिल्हा हा आशिया खंडात पहिल्या क्रमांकाचा होता. मात्र कालांतराने बाजारपेठेतील भाव पडत चालल्याने शेतकऱ्यांनी सूर्यफुलाचे उत्पादन घेणे कमी केले ते कायमचेच. आजही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले सूर्यफूल हमीभावाने खरेदी करण्याची यंत्रणा सरकारची नसल्याने शेतकरी सूर्यफूल उत्पादन घेत नाहीत. रब्बी हंगामातील करडीचा हमीभाव ५२१५ रुपये प्रतििक्वटल असताना बाजारपेठेतील भाव हा ३५०० रुपये क्विंटल इतकाच आहे. त्यामुळे करडीचे उत्पादन घेण्याकडेही शेतकरी वळत नाही. सोयाबीनचा हमीभाव ३७१० रुपये आहे. या वर्षी सोयाबीनचा भाव पाच हजार रुपये प्रतिक्वंटलपर्यंत मिळेल. कारण सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र आदी प्रांतात परतीच्या पावसाचा फटका बसल्याने उत्पादनात घट झाली होती. दीड महिन्यापूर्वी ४३०० रुपये क्विंटल असलेला सोयाबीनचा भाव आता ३८०० रुपयांवर म्हणजे क्विंटलला ५०० रुपयाने कमी झाला आहे. बाजारपेठेतील आवक कमी असली तरी भाव मात्र वाढत नसल्याने शेतकरी हवालदील झाले आहेत. सोयाबीनचे भाव वाढतील व गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने अधिक पैसे मिळतील अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली आहे. सोयाबीनच्या पेंढीला निर्यातीसाठी प्रारंभी १० टक्के प्रोत्साहन अनुदान होते. त्यात घट करून साडेसात व पाच टक्के करण्यात आले आहे. सोयाबीनच्या भावात वाढ होण्यासाठी त्या अनुदानात २० टक्क्यापर्यंत वाढ करायला हवी. सोयाबीनच्या पेंडीवर लावण्यात येत असलेला जीएसटी कर रद्द करावा. करोना साथीचा व सोयाबीनच्या पेंडीचा कोणताही संबंध नाही. सोयाबीनची पेंड चीनला जात नाही त्यामुळे बाजारपेठेत अफवेमुळे जे भाव पडले आहेत त्यावर शासनाने ठोस निर्णय घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळावेत, यासाठी वेळोवेळी धोरणात बदल केला पाहिजे. तसेच बाजारपेठेवर शासनाचे नियंत्रण असायला हवे. - नरेश गोयंका, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया सोयाबीन उत्पादक संघटना
