29 March 2020

News Flash

सरकारी केंद्रांवरील सोयाबीन खरेदी म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर!

पणन मंडळामार्फत सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

शेतकऱ्यांकडून कमी दरात सोयाबीन घेऊन या शेतमालाची सरकारी खरेदी केंद्रावर विक्री करून नफेखोरी करणाऱ्या भामटय़ांना लगाम घालण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना या रोगापेक्षा उपाय जालीम अशाच ठरल्या आहे. अनेक विभागांना सामील करून घेतल्याने पणन मंडळाचीही दमछाक होत आहे.

पणन मंडळामार्फत सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून त्याकरिता अभिकर्ता म्हणून खरेदी-विक्री संघ किंवा सक्षम सहकारी सेवा संस्थांची नेमणूक करण्यात आली. दर्जा तपासणीचे काम बाजार समितीच्या दर्जानियंत्रकाकडे सोपविले तर खरेदी केंद्रावर आलेल्या सोयाबीनचे वजन व साठवणुकीचे काम राज्यवखार महामंडळाकडे दिले. तर तांत्रिक सल्ला कृषी विभाग बघतो. या सर्व यंत्रणांवर नियंत्रण हे पणनकडे आहे. पण अनेक विभागांच्या सहभागातून सुरू असलेल्या खरेदी केंद्रावर मालाची विक्री करणे हे शेतकऱ्यांसाठी एक दिव्य काम बनले आहे.

अभिकर्ता म्हणून काम करणाऱ्या खरेदी-विक्री संघांची अवस्था कठीण आहे. त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ व संगणक संच नाहीत. सहकारी सेवा संस्थांचेही तेच आहे. केवळ कमिशनच्या लाभापोटी त्यांनी हे काम घेतले. त्यांच्याकडे तांत्रिक मनुष्यबळाचा अभाव आहे. या संस्थांकडे शेतकऱ्यांना सोयाबीन खरेदीसाठी प्रथम ऑनलाइन नाव नोंदणी करावी लागते. सातबाराचा उतारा, त्यावर सोयाबीनची नोंद, आधारकार्ड व बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत दिल्यानंतर नोंद होते. त्याचा संदेश मोबाइलवर मिळतो. त्यानंतर केव्हा शेतमाल खरेदी केली जाईल, याचा संदेश पाठविला जातो. तेथूनच अडचणींचा पाढा सुरू होतो. केंद्रावर अनेकदा हमाल संप करतात. तांत्रिक कारणांमुळे खरेदी बंद असते. ते शेतकऱ्यांना अभिकर्ता संस्था वेळेवर कळवीत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा मुकाबला करावा लागतो.

शेतकरी खरेदी केंद्रावर गेल्यानंतर आद्र्रता तपासली जाते. १२ टक्के आद्र्रता असलेला माल स्वीकारला जातो. शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांच्या यंत्रावर आद्र्रता तपासतात. पण खरेदी केंद्राच्या यंत्रावर मात्र आद्र्रतेचा निकष पूर्ण होत नाही. मालाचा नमुना तपासणीला आणला की, त्याची आद्र्रता लागते. पण केंद्रावर सकाळी शेतकरी माल वाहनांमधून आणतात. त्या वेळी आद्र्रता लागत नाही. त्यामुळे आता केंद्रावर येऊन तपासणी करूनच सोयाबीन विक्रीसाठी शेतकरी आणत आहेत. त्याकरिता हेलपाटे मारण्याची वेळ आली आहे.

खरेदी केंद्रावर हमाल हे सोयाबीनची चाळणी करतात. नंतर वजन होते. मात्र जिल्ह्य़ात काही ठिकाणी ३० रुपये क्विंटल तर काही ठिकाणी ५० रुपये क्विंटलप्रमाणे हमाली घेतली जाते. त्यावरून आता कटकटी सुरू झाल्या आहेत. पणन मंडळाचा या संदर्भातील आदेश स्पष्ट नसल्याने शेतकऱ्यांची कुचंबणा होत आहे. मालाची चाळणी केल्याचे पसे हमाल घेतात असे सांगितले जाते. हेच काम बाजार समित्यांच्या आवारात १० रुपये क्विंटलने होत असते. वजन झाल्यानंतर पुढील हाताळणीचा खर्चही काही अभिकर्ता संघटना वसूल करीत आहेत. त्यांना लगाम घालणारी यंत्रणाच नाही.

ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी शेकडो शेतकऱ्यांनी केली असली तरी माल देण्यासाठी अवघ्या पाच ते सहा लोकांना बोलावले जाते. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने संशोधित केलेल्या के. डी २३८ या वाणाचा रंग फिकट पिवळा आहे. त्याचे बियाणेही तसेच आहे. पण केंद्रावर पिवळा रंग नाही, ही सोयाबीन भिजलेली आहे असे सांगून नाकारली जाते. पूर्वी एका शेतकऱ्याचा २५ क्विंटलपर्यंत सोयाबीन स्वीकारण्यात आला. एकरी आठ क्विंटल सोयाबीन घेण्याची मर्यादा होती. पण काल पणन मंडळाने अचानक एकरी पाच िक्वटल मर्यादा केली. त्यामुळे केंद्रावर विक्रीकरिता आणलेल्या सोयाबीनपकी निम्माच शेतमाल स्वीकारण्यात आला. उर्वरित सोयाबीन घरी नेऊन पुन्हा दुसऱ्याच्या नावावर व उताऱ्यावर आणणे कठीण असल्याने शेतकऱ्यांनी   सोयाबीन बाजार समितीत व्यापाऱ्यांना अत्यंत कमी दरात विकला. या बदललेल्या नियमाची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. काही केंद्रावर हमालीवरून झालेल्या कटकटीनंतर हमालांनी संप पुकारला. त्यामुळे खरेदी बंद झाल्याचा मनस्ताप शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला. अशा एक ना अनेक कटकटीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आता खरेदी केंद्राऐवजी व्यापाऱ्यांनाच सोयाबीन विकणे शेतकऱ्यांनी पसंत केले आहे. सरकारी सोयाबीन खरेदी ही एकूणच त्रासदायक बनली आहे.

मागील वर्षी तूर खरेदी करताना काही लोकांनी गरप्रकार केले. बाजारात कमी दरात खरेदी केलेली तूर ही केंद्रावर आणून विकली. हा घोटाळा खूप गाजला. आता अशा भामटय़ांना लगाम घालण्यासाठी पणन मंडळाने नियम बदलले. पण ते शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक बनले. एकरी आठ ते पंधरा िक्वटलपर्यंत उत्पादन झाले. पाचच क्विंटल सोयाबीन स्वीकारली जाते. उरलेली सोयाबीन ही व्यापाऱ्यांना विकावी लागते. कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी एकरी उत्पादन घटल्याचा निष्कर्ष काढला. शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळावी म्हणून हा खटाटोप करण्यात आला आहे. तो उद्योग शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरला आहे. अनेक विभागांचा सहभाग असल्याने प्रत्येक गोष्टीसाठी संबंधित विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांना संपर्क करावा लागतो. बाजार समित्यांनाही कटकटीला सामोरे जावे लागते. सोयाबीन दर्जा तपासणीचे काम समित्यांकडे असल्याने प्रभावशाली राजकीय नेते दबाव आणतात. त्यांचीही कुचंबणा होत आहे.

सोयाबीन खरेदी पारदर्शक व्हावी, गरप्रकार होऊ नये म्हणून ऑनलाइन पद्धत अवलंबण्यात आली. विविध यंत्रणांच्या सहभागातून खरेदी होत आहे. सुरुवातीला आलेल्या तांत्रिक अडचणी दूर केल्या. आतापर्यंत १३ कोटींची खरेदी करण्यात आली. शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद चांगला आहे.   – कल्याण कानडे, मुख्य व्यवस्थापक, पणन मंडळ, नगर

सोयाबिनच्या एकरी उत्पादनाचा अहवाल कृषी अधिक्षकांनी दिला आहे. त्यामुळे आठ ऐवजी पाच क्विंटलच सोयाबिन खरेदी केंद्रावर स्विकारली जाते. अभिकर्ता संस्थेने शेतकर्याना योग्य माहिती द्यावी असे बंधन घालण्यात आले आहे.  – परिमल साळुंके, जिल्हा व्यवस्थापक, पणन मंडळ, नगर 

शेतकऱ्यांकडून हमालीच्या नावाखाली ५० रुपये क्विंटलमागे घेतले जातात. त्यासंबंधी स्पष्ट आदेश पणन मंडळाने काढलेला नाही. अभिकर्ता संस्था अत्यंत धिम्या गतीने खरेदीच्या कामाची प्रक्रिया पार पाडत आहेत. एका केंद्रावर किमान एका दिवसात किती सोयाबीन खरेदी झाली पाहिजे याचे बंधन घालण्याची गरज आहे. आताच्या पद्धतीने काम सुरू राहिले तर १२ महिनेही केंद्र सुरु ठेवावे लागेल. शेतकऱ्यांची कुचंबणा थांबविण्यासाठी आठवडाभर खरेदी सुरू असली पाहिजे.  – सुरेश ताके, ज्येष्ठ कार्यकत्रे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 14, 2017 1:09 am

Web Title: soybeans business in a bad condition part 2
Next Stories
1 मुख्यमंत्री निधीतून ‘भामदेवी’ विकासाकडे!
2 गृहखात्याचा प्रशासनावर वचक नाही!
3 ‘चूलमुक्ती’च्या ध्यासाला अनोखी दाद
Just Now!
X