किसान सभेचा संघर्ष यात्रेचा तर किसान शिखर मंचतर्फे फेरमांडणीचा निर्णय सरसकट कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे व समृद्धी महामार्ग रद्द करावा, हे तीन प्रश्न हाती घेऊन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेतर्फे २ ते १० सप्टेंबर या कालावधीत देशात किसान संघर्ष यात्रा तर ऑक्टोबर महिन्यात दिल्ली येथे ‘घेरा डालो डेरा डालो’ आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या शुक्रवारी मनमाड येथे झालेल्या राज्य बैठकीत घेण्यात आला दुसरीकडे शेतकरी संघटनेशी संबंधित आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी स्थापलेल्या किसान शिखर मंचने डाव्यांच्या हाती आंदोलन गेल्यामुळे ते भरकटल्याचे सांगत सत्तेत राहणाऱ्या घटकांनी ‘स्वाभिमान’ गहाण ठेवल्याचे टिकास्त्र सोडले. या पाश्र्वभूमीवर, शेतकरी आंदोलनाची नव्याने फेरमांडणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाने दिलेली कर्जमाफी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांना मान्य नसली तरी संबंधितांमध्ये नव्याने फूट पडली आहे. ज्येष्ठ नेते माजी आमदार माधवराव गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मनमाड येथे राज्य किसान सभा कार्यकारिणीची बैठक झाली. राज्य अध्यक्ष नामदेव गावडे, मधुकर पाटील, राजू देसले, राजीव पाटील, राम बाहेती, नामदेव चव्हाण, तुकाराम भस्मे आदी राज्य प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. राज्यात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा व्यापक आढावा घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात आली. समृद्धी महामार्गाला विरोध, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अमलबजावणी, सरसकट कर्जमाफी व शेतकरी निवृत्ती वेतन योजना या प्रमुख मागण्यांसाठी पुढील काळात शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. सरसकट कर्जमाफीसाठी १३ हजार ५०० कोटी रुपये लागतात. त्यामुळे सर्वात मोठी ३४ हजार कोटींची ८९ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा दावा धुळफेक करणारा असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष नामदेव गावडे यांनी सांगितले. त्यामुळेच आगामी काळात शासनाच्या या धुळफेकीविरोधात जनजागरण करण्यासाठी १० ते २३ जुलै या कालावधीत संघर्ष यात्रा काढून सरसकट कर्जमाफी मिळेपर्यंत शेतकरी आंदोलनाचा निर्णय सुकाणू समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच २ ते १० सप्टेंबर या कालावधीत देशव्यापी किसान संघर्ष यात्रा, ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात नवी दिल्ली येथे ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ हे आंदोलन होईल. महाराष्ट्रातून या आंदोलनात तीन हजार शेतकरी सहभागी होणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष राजू देसले यांनी सांगितले. बैठकीनंतर राज्य शासनाने काढलेल्या कर्जमाफीच्या आदेशाची निदर्शने करीत होळी करण्यात आली. मनमाड येथे ही बैठक सुरू असतानाच नाशिकमध्ये किसान शिखर मंचच्या छताखाली शेतकरी संघटनेशी संबंधित आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात रामचंद्रबापू पाटील, शंकर धोंडगे, अनिल धनवट, मानवेंद्र काटोळे, डॉ. गिरधर पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. त्यांनी कर्जमाफी संदर्भातील शासकीय अध्यादेशाचा निषेध केला. डाव्या संघटनांना चर्चा करण्याची घाई शेतकरी आंदोलन चुकीच्या व्यक्तींच्या हाती गेल्याने त्यातून शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडले नाही. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांवर टिकास्त्र सोडण्यात आले. शेतीचे अर्थशास्त्र न समजणाऱ्या डाव्या संघटनांनी अपूर्ण माहितीच्या आधारे घाईघाईत सरकारशी चर्चा केली. अभ्यासपूर्ण मांडणी झाली असती तर सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या असत्या. परंतु, तसे न घडल्याने किसान शिखर मंचच्या माध्यमातून नवीन व्यासपीठ निर्माण करण्यात आले आहे. शेतकरी प्रश्नांची नव्याने मांडणी करून डाव्यांना बाजुला ठेवून पुढील लढाई लढण्याचा निर्धार करण्यात आला. या घडामोडींमुळे शेतकरी आंदोलनांचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
