|| संजय बापट भाजप नेत्यांसह पक्षप्रवेशास इच्छुकांच्या साखर कारखान्यांना कर्जहमी विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ता कायम राखण्याचा निर्धार करणाऱ्या भाजप-शिवसेना युतीने साखर कारखानदार नेत्यांचे तोंड गोड करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. स्वपक्षीय नेत्यांबरोबरच पक्षात प्रवेशास इच्छुक कारखानदार नेत्यांसाठी पुन्हा कर्जहमी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. जवळपास अर्धा डझन साखर कारखान्यांना कर्जासाठी, कर्ज पुनर्गठनासाठी थकहमी देण्यासोबतच करमाफी देण्याचे धोरण सरकारने हाती घेतले आहे. मुळात राज्यातील साखर कारखाने, सूतगिरण्या किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाला हमी न देण्याच्या आपल्याच धोरणाला वळसा देत सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर साखरपेरणी करीत स्वपक्षीय नाराज नेत्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला होता. मार्च महिन्यात भाजप नेत्यांच्या आधिपत्याखालील १५ सहकारी साखर कारखान्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या कारखान्यांनी यापूर्वी कर्ज आणि भागभांडवलाच्या माध्यमातून सरकारकडून घेतलेल्या मदत रकमेची परतफेड केलेली नसतानाही केवळ निवडणुकीत अडचण नको म्हणून तत्कालीन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार संजयकाका पाटील, आमदार राहुल कुल यांच्यासह भाजपच्या काही आजी-माजी आमदारांच्या, त्यांच्या नातेवाईकांच्या कारखान्यावर असलेल्या विविध वित्तीय संस्थांच्या ७५८.८८ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या पुनर्गठनास परवानी देण्यात आली होती. अशाच प्रकारे आता पुन्हा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर साखर कारखानदारांचे तोंड गोड करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भाजपच्या या कारखानदार नेत्यांना खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये आलेल्या सोलापूर जिल्ह्य़ातील आणखी एका साखरसम्राटासह पक्षप्रवेशाच्या उंबरठय़ावर असलेल्या आणखी तीन-चार साखरसम्राटांच्या कारखान्यांनाही कर्ज आणि पुनर्गठनासाठी शासन हमी देण्याच्या प्रस्तावाच्या नस्ती मंत्रालयात दाखल झाल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाची क्षमतावाढ करणाऱ्या पाच साखर कारखान्यांनाही ऊस खरेदी करात १० वर्षांपर्यंत किंवा प्रकल्पाच्या भांडवली गुंतवणुकीएवढी ऊस खरेदी करात सूट देण्याचा निर्णय घेत सरकारने साखर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनाही खूश करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते. मदत काय? भाजपचे एक माजी प्रदेशाध्यक्ष, सरकारमधील मंत्री आणि काँग्रेस- राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना कर्जासाठी हमी, कर्जाचे पुनर्गठन आणि ऊस खरेदी करात माफीच्या माध्यमातून ही मदत देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याचाच एक भाग म्हणून बीड जिल्ह्य़ातील पांगरी (ता. परळी) येथील वैजनाथ सहकारी साखर कारखान्याने केंद्राच्या साखर विकास निधी(एसडीएफ)कडून घेतलेल्या २६ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या कर्जाच्या पुनर्गठनास शासनहमी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या कारखान्याने ‘एसडीएफ’कडून २१ मेगावॉट सहवीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी सन २०१२-१३मध्ये घेतलेल्या या कर्जाच्या पुनर्गठनास सहा महिन्यांसाठी सरकारने हमी दिली आहे. मात्र ही हमी देताना कारखान्यांच्या संचालकांची व्यक्तिगत आणि सामूहिक मालमत्ता तारण म्हणून घेण्याचे आदेशही वित्त विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय काढताना दिले आहेत. या निर्णयाची कुणकुण लागताच भाजपच्याच आणखी एका मंत्र्याने आपल्याही कारखान्याला कर्जहमी मिळावी, यासाठी प्रस्ताव दिला आहे.
