ऊस लागवड आणि उत्पादनात झालेली वाढ लक्षात घेता साखर उत्पादनात ४५ टक्क्य़ांची वाढ होईल, असा अंदाज वर्तविणे सुरू झाले आणि साखरेचे दर गडगडले. केवळ अंदाज हेच साखरेचे दर गडगडण्याचे एकमेव कारण नसून साखरेवरील निर्यातबंदी बाबत घेतलेले निर्णय फेब्रुवारीपर्यंत लांबले गेले. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात घ्यायवयाचा निर्णय लांबल्यामुळे सध्या साखर कारखान्यातून विक्री होणाऱ्या साखरेचा प्रतिक्विंटल दर २६०० रुपयांपर्यंत खाली उतरला आहे. तो एप्रिल २०१७ ते ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत ३५०० ते ३६०० प्रतिक्विंटल एवढा होता. साखरेचे दर गडगडल्याने साखर उत्पादन आणि ऊस लागवड जरी वाढलेली असली तरी या वर्षी साखर कारखाने नफ्यात राहण्याची शक्यता कमीच आहे. गडगडलेले साखरेचे हे दर गेल्या चार वर्षांतील न्यूनतम आहेत. नोव्हेंबर २०१७ पासून साखरेचे दर उतरण्यास सुरुवात झाली. कारण साखर आयातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. बाहेरून आलेली साखर बाजारपेठेत दाखल झाली आणि स्थानिक साखर कारखान्यांची गोदामे आजही भरलेलीच आहेत. या वर्षीची लागवड गृहीत धरता आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम कारखान्यांनादेखील गोदामे अपुरे पडतील. त्यामुळे बाजारपेठेत दर वाढण्याची शक्यता कमीच असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत. साखर कारखान्यांची गाळपक्षमता आणि झालेली लागवड लक्षात घेता या वर्षी ऊस अतिरिक्त ठरू शकतो, अशी स्थिती आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये साखरेचे दर तीन हजार रुपयांपर्यंत खाली आले होते. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ते २८०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत आणि आता साखरेचे भाव २६०० रुपयांपर्यंत खाली आले. याचा परिणाम साखर कारखान्यांच्या अर्थकारणावर होत असतो. राज्य सरकारने उसाची रास्त किंमत २५५० रुपये प्रतिक्विंटल दराप्रमाणे शेतकऱ्यांना दिलीच पाहिजे, असा सरकारचा आग्रह आहे. केलेली प्रक्रिया, कामगारांचे देणे, साखर कारखान्याचा संचित तोटा याचा विचार करता एक क्विंटल साखर उत्पादित केल्यानंतर साखर कारखान्यांचा तोटा वाढणार आहे. अर्थकारणाचे गणित बिघडले असले तरी मराठवाडय़ात जेथे सतत टँकरने पाणीपुरवठा होतो, त्या दुष्काळी जिल्ह्य़ांमध्ये नव्याने साखर कारखाने सुरू होऊ लागले आहेत. लातूर जिल्ह्य़ात आमदार अमित देशमुख यांनी नवा कारखाना सुरू करण्याचे ठरविले असून अलिकडेच या कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी जाहिरातही प्रकाशित करण्यात आली होती. त्याचबरोबर उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातही आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी तुळजाई नावाचा खासगी कारखाना सुरू करण्याचे ठरविले आहे. याच जिल्ह्य़ात बाणगंगा सहकारी साखर कारखाना व भाऊसाहेब बिराजदार साखर कारखान्यात या वर्षी साखर उत्पादन होईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय मोट बांधता यावी म्हणून कारखाने काढत जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. उत्पादनाच्या आकडय़ांचा अंदाज जसजसा बाहेर येऊ लागला, तसतसे साखरेचे दर घसरू लागले आहेत. साखर आयातीबाबत घेतलेला निर्णय आणि उशिरा लावलेली २० टक्क्य़ांची निर्यात यामुळेही साखर कारखान्याचे अर्थकारण बिघडलेले राहील की काय, अशी शंका वाटते आहे. सध्या साखरेचे दर कमालीचे घसरले आहेत. ३६०० रुपयांवरून ते २६०० रुपयांपर्यंत साखरेचे दर खाली आले आहेत. परिणामी उत्पादन अधिक असूनही अर्थकारणाला गती येण्याची शक्यता कमीच आहे. -बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष-नॅचरल शुगर, खासगी सहकारी साखर कारखाना असोसिएशनचे अध्यक्ष साखरेचे दर घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाचा भाव दिल्यानंतर कारखान्याचे अर्थकारण गडगडण्याची शक्यता अधिक दिसत आहे. गेल्या वर्षी उत्पादित केलेल्या साखरेपैकी १० टक्के साखरही विक्री होऊ शकली नाही. कारण दरच वधारले नाहीत. त्यामुळे ती साखर गोदामांमध्ये आहे. येणाऱ्या हंगामात उत्पादित झालेली साखर ठेवायची कोठे, असाही प्रश्न आहे. कारण पूर्वी तयार केलेल्या साखरेची विक्री झाली नाही. परिणामी नवीन साखर गोदामांच्या बाहेर ठेवावी लागेल. पंडितराव देसाई, व्यवस्थापकीय संचालक,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी कारखाना
