|| अशोक तुपे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या दुसऱ्या पॅकेजमुळे साखरेची सुमारे ७० ते ८० लाख टन निर्यात होणार आहे. त्यामुळे अडचणीत असलेला साखर उद्योग सावरण्यास मदत होणार असून कारखान्यांबरोबरच शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार थकीत उसाचे पसे मिळणार आहेत. देशात १०५ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे. १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू होत असून यंदा ३३५ लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. एकूण ४४० लाख टन साखरेचा साठा यंदा हंगाम संपेपर्यंत असणार आहे. २०० लाख टन साखर देशांतर्गत बाजारपेठेत विकली जाईल. तरीदेखील मोठय़ा प्रमाणावर साखरेचे साठे पडून राहतील. अधिक काळ हा साखर साठा सांभाळण्याची वेळ साखर कारखान्यावर आली तर त्यांचे तोटे वाढतील. व्याजाचा बोजा कारखानदारीवर पडेल. त्यामुळे साखर निर्यातीची मागणी करण्यात येत होती. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारानुसार साखर निर्यातीला थेट अनुदान देता येत नाही. त्यामुळे कारखान्यांना प्रक्रिया व वाहतूक खर्चाचे कारण देऊन अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून नव्या पॅकेजमध्ये तशी पळवाट काढण्यात आली आहे. पॅकेजमुळे सुमारे ७० ते ८० लाख टन साखर निर्यात होण्याची अपेक्षा आहे. साखर उद्योगाचे नेतृत्व करणारे माजी कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे पॅकेज मिळाले आहे. १५ मे रोजी पवार यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव उपेंद्र मिश्रा यांच्यासमोर साखर उद्योगाचे सादरीकरण केले होते. साखर उद्योगावरील संकट निर्माण होऊन हा प्रश्न आणखी गंभीर होईल, हे त्यांनी पटवून दिले. त्यानंतर ६ जून रोजी केंद्र सरकारने पहिले ८ हजार ५०० कोटीचे पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजमध्ये साखरेचा बफर स्टॉक करणे, निर्यातीकरिता उसाला ५५ रुपये प्रतिटन अनुदान तसेच इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी कमी व्याजदराचे कर्ज तसेच अन्य सवलतींचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला होता. या पॅकेजमुळे साखर उद्योग काही प्रमाणात सावरला होता. तरीदेखील केंद्राचे पॅकेज पुरेसे नसल्याने पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. अखेर केंद्र सरकारने नव्याने साखर पॅकेज जाहीर केले असून, त्यात मुख्यत्वे साखर निर्यातीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या पॅकेजचे राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे यांनी स्वागत केले. राज्य सरकारकडेही पॅकेजची मागणी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर कमी आहेत. १५ रुपये किलोप्रमाणे तेथे साखर विकली जाते. मात्र देशांतर्गत बाजारपेठेत २९ रुपये साखरेचा प्रतिकिलो दर आहे. साखर निर्यात केल्यानंतर सुमारे १४ रुपये तोटा होतो. हा तोटा भरून काढण्यासाठी नवीन पॅकेज देण्यात आले. या पॅकेजमुळे साखरेला प्रतिकिलो सरासरी १० ते ११ रुपये अनुदान मिळणार आहे. असे असले तरी तीन ते साडेतीन रुपये किलो तोटा होतो. हा तोटा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारकडे नव्या पॅकेजची मागणी करण्यात आली आहे. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी यासंबंधी चर्चा केली असून लवकरच मार्ग निघेल, असा विश्वास साखर उद्योगात व्यक्त केला जात आहे. नव्या पॅकेजमुळे काय होईल? नव्या साखर पॅकेजमध्ये कारखान्यापासून बंदरापर्यंत साखर निर्यातीसाठी पोहोच करताना अनुदान दिले जाणार आहे. १०० किलोमीटरपेक्षा अंतर कमी असेल तर १०० रुपये, १०० किलोमीटरपेक्षा अंतर जास्त असेल तर २५० रुपये प्रतिटन अनुदान दिले जाणार आहे. ज्या राज्यात बंदर नसेल त्यांना दुसऱ्या राज्यात बंदरावर साखर पोहोच करण्याकरिता सुमारे ३०० रुपये अनुदान दिले जाईल. देशातून ७० लाख टन तर राज्यातून सुमारे १० लाख टन साखर निर्यात होऊ शकेल. ज्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार पसे दिलेले नाही. त्या साखर कारखान्यांना हे अनुदान थेट दिले जाणार नाही. अनुदानाच्या रकमेतून शेतकऱ्यांचे थकीत उसाचे पैसे देण्यासाठी त्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. ज्या कारखान्यांनी एफआरपीनुसार पसे दिलेले आहेत. त्या कारखान्यांना अनुदानाची रक्कम थेट दिली जाईल. तसेच मागील पॅकेजचाही लाभ साखर कारखान्यांना मिळणार आहे. राज्यात मुंबई, जवाहरलाल नेहरू व जयगड या तीन बंदरांवरून साखर निर्यात होईल. सर्वच कारखान्यांना सुमारे २५० ते ३०० रुपये प्रतिटन साखरेला अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे साखर विक्री व प्रक्रिया खर्चातील संतुलन भरून निघेल. या पॅकेजमुळे कारखान्यांचे तोटे कमी होण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांना चांगला भाव देता येणे शक्य होणार आहे. शेतकऱ्यांना काय फायदा? देशातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे सुमारे १३ हजार ५०० कोटी रुपये थकविले आहेत. त्यामध्ये एकटय़ा उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांकडे ९ हजार ८१७ कोटी रुपये आहेत. राज्यातील कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ५०० कोटी रुपये थकविले आहेत. साखर निर्यात अनुदान कारखान्यांना मिळणार असले तरी ज्या कारखान्यांनी एफआरपीनुसार पसे थकविले आहेत. त्या कारखान्याच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग केली जाईल. राज्यातील बहुतेक कारखान्यांनी एफआरपीनुसार पसे दिलेले आहेत. त्यामुळे बहुतेक कारखान्यांना थेट निर्यात अनुदानाचे पसे मिळतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत देशातील कच्च्या साखरेला मोठा उठाव आहे. दर कमी असले तरी मागणी चांगली असल्याने निर्यातीला अडचण येणार नाही. निर्यातीकरिता केंद्र सरकार व राष्ट्रीय साखर कारखाना संघ कारखान्यांना मदत करणार आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तीन राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. साखर उद्योगाला मदत केली जात नसल्याने भाजपावर टीका केली जात होती. सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा प्रचार केला जात होता. मात्र पॅकेजमुळे भारतीय जनता पक्षाला राजकीय लाभ होणार आहे. केंद्र सरकारने साखर निर्यात व्हावी म्हणून साखर कारखान्याला वाहतुकीसाठी अनुदानाचे पॅकेज जाहीर केले. हा निर्णय उशिरा झाला, पण स्वागतार्ह आहे. या निर्णयासाठी साखर उद्योगाचे नेते शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला. एका चांगल्या निर्णयाचे त्यांना श्रेय आहे. मागील हंगामाबरोबरच आगामी गळीत हंगामातील तयार होणाऱ्या साखरेचे दर चांगले राहण्यास या निर्णयामुळे फायदा होईल. - प्रकाश नाईकनवरे, कार्यकारी संचालक, राष्ट्रीय साखर कारखाना संघ
