रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली नसल्याने कोल्हापुरातील टोल आकारणीस मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उठविली. या निकालामुळे आयआरबी कंपनीला दिलासा मिळाला असून या आठवडय़ात टोल आकारणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. टोल आकारणी विरोधात लढा देणाऱ्या कृती समितीला या निर्णयाने धक्का बसला आहे. कोल्हापुरातील टोल हद्दपार करण्याची घोषणा करणारे हसन मुश्रीफ व सतेज पाटील या दोन मंत्र्यांनी आपले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणी त्यांच्याकडून होऊ लागली आहे.
कोल्हापूर शहरात सुमारे ४९ किलोमीटर अंतराचे अंतर्गत रस्त्यांचे काम आयआरबी कंपनीने केले आहे. त्याकरिता कंपनी शहरात ३० वर्षे टोल आकारणार होती. त्यानुसार टोलआकारणी सुरूही झाली. तथापि शहाजी पाटील व अन्य काही लोकांनी टोलविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी या टोल आकारणीस स्थगिती दिली होती. या निर्णयाच्या विरोधात आयआरबी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. टोल वसुलीवरची स्थगिती उठवतानाच उच्च न्यायालयाकडे टोल आकारणीबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर ३१ जुलैपूर्वी निर्णय घेण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
टोल विरोधात ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर कोल्हापुरातील मंत्र्यांना धाव घ्यावी लागली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीची मंगळवारी बैठक होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर येत्या दोन-तीन दिवसात कोल्हापूरच्या पोलीस अधीक्षकांची भेट घेऊन टोल आकारणी सुरू करण्यासाठी संरक्षण मिळण्याची मागणी
करणार आहोत.
वीरेंद्र म्हैसकर, अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, आयआरबी

हसन मुश्रीफ व सतेज पाटील या दोन्ही मंत्र्यांनी टोल हद्दपारीची घोषणा केली होती. या दोघांनी आपली ताकद पणाला लावून टोल रद्द करावा, अन्यथा कोल्हापूरची जनता टोलविरोधी आंदोलन पुढेही सुरू ठेवील.
– बाबा इंदूलकर,
कॉमन मॅन संघटना